१,७५६ अॅम्ब्युलन्स करार; १०,००० कोटींवर खर्च, निविदा प्रक्रिया संशयास्पद
महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत चालवलेली अॅम्ब्युलन्स सेवा त्याबाबत केलेला करार, निविदा प्रक्रिया, खचर्चात झालेली भरमसाठ वाढ यामुळे सर्व प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सरकारने ‘महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा’ अंतर्गत १.७५६ अॅम्ब्युलनासाठी जानेवारी २०२४ मध्ये बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड, सुमित फैसिलिटीज लिमिटेड आणि स्पेनच्या एसएसजी ट्रान्सपोर्ट संनिटरियो यांच्या कन्सोर्टियमसोबत १,११० कोटी रुपयांचा करार केला. दहा वर्षांच्या या कराराचा खर्च वार्षिक ८% बाडीलड १०,००० कोटींवर जाऊ शकतो.
ऑगस्ट २०२३ मध्ये सुरू झालेली निविदा प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेली निविदा दोनदा पुढे ढकलली गेली आणि ३० डिसेंबर २०२३ रोजी रद्द झाली. अवध्या पाचच दिवसांत, ४ जानेवारी २०२४ रोजी नवीन निषिदा काढून १५ मार्च २०२४ रोजी कन्सोर्टियमला करार बहाल झाला. ‘नवराष्ट्र’च्या माहितीनुसार, निविदेतील अटी केवळ विशिष्ट कंपन्यांना अनुकूल होत्या आणि फक्त एकच कन्सोर्टियम बोलीदाता होता, ज्यामुळे स्पर्धात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण असते. झतले. सूत्रांचा दावा आहे की, निविदा दस्तऐवज सुमित फैसिलिटीजशी संबंधित व्यक्तींनी तयार केले, ज्यामुळे गैरप्रकाराचा संशय बळावला.
आरोग्य विभागाने २०१३-१४ मध्ये ९३७ अॅम्ब्युलन्ससाठी २४० कोटींचा करार झाला होता, ज्यात प्रति अॅम्स्युलन्स खर्च २५-२६ लाख रुपये होता. २०२४ मध्ये १,०५६ अॅम्ब्युलन्ससाठी खर्च १,११० कोटींवर गेला म्हणजेच ३६००% वाढ झाली, प्रति अॅम्ब्युलन्स खर्च आता ४९-५३ लाख रुपये आहे. सरकारने यासाठी अॅम्ब्युलन्स संख्येत ८७०% बाइ, अत्याधुनिक सुविधा, महागाई आणि राष्ट्रीयआरोग्य अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना यांना कारणीभूत ठरवले. मात्र, नवराष्ट्र ने तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेतून स्पष्ट झाले की, महागाई आणि सुविधांमुळे १५०-२००% वाढ शक्य आहे, परंतु ३६०१% वाड अवास्तव व अवाजवी आहे. यासाठी स्पष्ट आर्थिक तर्क हवा. सार्वजनिक खरेदीत पारदर्शकता आणि स्पर्धा आवश्यक आहे. निविदा दस्तऐवज आणि शासन निर्णयातील आकडेवारीत गोंधळ उघड झाला.
अॅम्ब्युलन्स; १०५६ (७५० ALS १,२०० BLS, १०० निओनेटल, ६ बोट)
खर्चः प्रति अॅम्ब्युलन्स ४९-४३ लाख वार्षिक ऑपरेशनल ७०० कोटी
कालावधीः १० वर्षे
सुविधाः टोल-फ्री १०८ कॉल सेंटर, डिजिटल ट्रैकिंग, २७ सेवा
पीपीपी मॉडेलः पात्र खर्च सेवा प्रदद्यात्याचा ४९% सरकारचा
निविदा प्रक्रियेत अनियमितता, विशिष्ट कंपन्यांना फायदा आणि बीकीनीविरुद्ध प्रतावित फॉरेन्सिक ऑडिट असताना करार दिल्याचा आरोप होता. एप्रिल २०२५ मध्ये न्यायालयाने याचिका फेटाळली, कारण पुराव्यांचा अभाव होता आणि निविदा प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे नमूद केले. मात्र, सूत्रांनुसार, याचिकेतील अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले, तात्कालीन विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सात दिवसांत निविदा काढून १०,००० फोर्टीचा करार विशिष्ट कंपन्यांना देणे हा जनतेच्या पैशाचा अपव्यय असल्याचा आरोप करुन सरकारने तातडीने चौकशी करावी असे ही म्हटले होते. आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने नांव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले की हा करार कायदेशीर आणि पारदर्शक आहे. २०१४ च्या तुलनेत अधिक अॅम्ब्युलन्स, सुविधा आणि क्षेत्र कव्हर केले जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
