शिक्षकांच्या सर्व मागण्या राज्य सरकारकडून मान्य; गिरीश महाजन म्हणाले, “…यात बदल होणार नाही”

मंत्री गिरीश महाजन यांनी ज्या ठिकाणी शिक्षक आंदोलन करत होते, त्या ठिकाणी भेट दिली. त्यानंतर गिरीश महाजन यांनी सरकारने शिक्षकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असल्याची घोषणा केली आहे.

मुंबई: गेले चार ते पाच दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर शिक्षकांचे आंदोलन सुरु होते. विनाअनुदानित शिक्षकांचे त्यांच्या काही मागण्यांसाठी सरकारविरुद्ध आंदोलन सुरु होते. दरम्यान त्यांच्या आंदोलनाची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. आज मुख्यमंत्री आणि आंदोलनकर्ते यांच्या शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली. दरम्यान राज्य सरकारने शिक्षकांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत.

मंत्री गिरीश महाजन यांनी ज्या ठिकाणी शिक्षक आंदोलन करत होते, त्या ठिकाणी भेट दिली. त्यानंतर गिरीश महाजन यांनी सरकारने शिक्षकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असल्याची घोषणा केली आहे. त्याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

“राज्य सरकारला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शिक्षकांची काळजी आहे. तुम्ही सगळे सामान्य कुटुंबातील आहात, हे आम्हाला माहिती आहे. त्याकाळात २०,४० आणि ६० टक्के देण्याचा अत्यंत धाडसी निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. मात्र सरकारच्या तिजोरीवर असलेल्या अर्थ संकटामुळे ते देण्यास उशीर झाला. आता आम्ही तुमच्या पगाराचा प्रश्न मार्गी लावलेला आहे. आम्हाला तुम्हाला पगार द्यायचाच आहे. १८ तारखेला अधिवेशन संपल्यावर तुमच्या खात्यात पैसे आलेलं असतील. यात बदल होणार नाही, ” असे मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले.

सौर तासामध्ये वीज वापरावर बिलात १० टक्के सवलत

 महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात स्मार्ट प्रीपेड नाही स्मार्ट पोस्टपेड मीटर आहेत. राज्यात विजेचे स्मार्ट पोस्टपेड मीटर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत २७,८२६ फिडर मीटर आणि ३८ लाख ग्राहक मीटर लावण्यात आले आहेत. या ग्राहकांना सौर तासांमधील विजेच्या वापरावर बिलामध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. राज्यात पहिल्यांदाच विजेचे दर कमी होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महावितरण ग्राहकांना दिलासा, सौर तासामध्ये वीज वापरावर बिलात १० टक्के सवलत

सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य सर्वश्री ॲड.अनिल परब, प्रवीण दरेकर यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देशातील जवळपास सर्वच राज्ये स्मार्ट पोस्टपेड मीटर लावत असून या योजनेसाठी केंद्र सरकारमार्फत महाराष्ट्राला २९ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. स्मार्ट मीटर लावण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती, त्यातून चार विविध कंपन्यांना काम देण्यात आले आहे. इतर राज्यांपेक्षा आपल्या राज्यातील विजेचे दर कमी आहेत. स्मार्ट पोस्टपेड मीटर बसविण्याची सक्ती करण्यात आली नसून या मीटरमध्ये प्रत्येक युनिटचे कॅलक्युलेशन ऑटोमॅटिक होत असल्याने वीज देयकामध्ये वाढ होण्याची शंका निर्माण होण्याचे कारण नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.