भंडारा-गोंदिया विधानपरिषद निवडणुकीचे वातावरण तापले; राजकीय खेळींचा 'हायव्होल्टेज ड्रामा'
मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचा 2026-27 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आज सादर केला जाणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प विधीमंडळात मांडतील. कर्जाचा बोजा आणि महसूली तूट भरून काढण्यासाठी मुख्यमंत्री मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. असे असतानाच सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय सरकारकडून घेतला जातो का हेदेखील पाहणे गरजेचे असणार आहे.
राज्याच्या या अर्थसंकल्पाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. तर लाडक्या बहिणींच्या मानधनात वाढ होणार का याकडेही लक्ष लागले आहे. राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय लवकरच जाहीर होणार असल्याचे संकेत राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय येत्या ३० जूनपूर्वी जाहीर केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत दिली. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना त्यांनी ही घोषणा केली. त्यामुळे राज्यातील लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हेदेखील वाचा : साखर उद्योग आर्थिक संकटात, सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात; हर्षवर्धन पाटलांची मागणी
शेतकरी कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सरकारने माजी प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. ही समिती सध्या राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची अचूक संख्या, कर्जाचे स्वरूप, बँकांचा सहभाग तसेच कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार याचा सखोल अभ्यास करत आहे. या समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होणार आहे.
उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालानंतर कर्जमाफी
समितीचा अहवाल आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्जमाफीबाबत अंतिम घोषणा केली जाईल, असे भरणे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, केवळ कर्जमाफीवर न थांबता शेती अधिक शाश्वत करण्यासाठी सरकार ‘माय अॅग्री’ हे आधुनिक धोरणही राबवणार आहे. यामध्ये हवामान व कीड-रोगांची पूर्वसूचना देण्यासाठी ड्रोन, रोबोटिक्स आणि जनरेटिव्ह एआयचा वापर केला जाणार आहे. तसेच राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय संशोधन व इन्क्युबेशन केंद्रे उभारण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
