आता करून दाखवलं नाही तर करूनच दाखवू! विदर्भातील औद्योगिक विकासासाठी शासन कटिबद्ध; उद्योग मंत्री उदय सामंत

विदर्भातील औद्योगिक विकासाविषयीची लक्षवेधी सदस्य अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केली होती. विशेषतः औद्योगिकरणाच्या दृष्टीकोनातून व पर्यायाने विदर्भातील सर्व जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी पसरली असून तरूण वर्ग नैराश्यात आहे.

मुंबई : विदर्भातील (Vidarbha) औद्योगिक विकासासाठी (Industrial Development) शासन कटिबद्ध असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले(Industries Minister Uday Samant told the Legislative Council that the government is committed). विदर्भातील औद्योगिक विकासासाठी शासनाकडून प्रोत्साहन व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विदर्भातील औद्योगिक विकासाविषयीची लक्षवेधी सदस्य अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केली होती. विशेषतः औद्योगिकरणाच्या दृष्टीकोनातून व पर्यायाने विदर्भातील सर्व जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी पसरली असून तरूण वर्ग नैराश्यात आहे.

मुंबई,पुणे याप्रामणे विदर्भात औद्योगिकरणाला चालना मिळणेही आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. त्यावर विदर्भातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नागपूर आणि अमरावती अशा दोन महसूली विभागाअंतर्गत एकूण ११ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे १६६३२.४२ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे.

[read_also content=”आयवूमी एनर्जीने ई-स्कूटर जीतएक्स केली सादर https://www.navarashtra.com/automobile/ivoomi-energy-unveils-jeetx-electric-scooter-prices-start-at-rs-99999-nrvb-318643.html”]

त्यामध्ये प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर येथे ५२ औद्योगिक क्षेत्रे विकसित करण्यात आली आहेत. अमरावती येथे ४४ औद्योगिक क्षेत्रे विकसित करण्यात आलेली आहेत. ही दोन्ही प्रादेशिक कार्यालय मिळून आजपर्यंत विविध औद्योगिक क्षेत्रामध्ये भूखंडाचे वाटप करण्यात आले असल्याचे उद्योगमंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.

विदर्भातील औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी सुमारे १३३६ कोटी खर्च करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने विकसित केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राकरीता विदर्भात औद्योगिकरणास उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने उद्योगाकरिता पाणीपुरवठा दर अत्यल्प ठेवण्यात आले असून त्यात ९ वर्षापासून पाणीपुरवठ्याच्या दरामध्ये दरवाढ करण्यात आलेली नाही. लघु औद्योगिक क्षेत्राकरीता हा दर आणखी सवलतीच्या दरात म्हणजे १.५० प्रती चौ.मी. प्रती वर्ष आकारण्यात येत आहे. लवकरच या भागाचा दौरा करून आढावा घेणार असल्याचेही उद्योग मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.

[read_also content=”पाकिस्तानी जनतेच्या क्रिएटीविटीला तोडच नाही, नेत्यांच्या पोस्टर्सना चप्पल -बुट मारण्याचा शोधलाय देशी जुगाड-Video https://www.navarashtra.com/viral/people-of-pakistan-made-a-unique-invention-to-oppose-their-leader-the-video-goes-viral-nrvb-318552.html”]