आता महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे वक्तव्य
मुंबई : महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रात महिलांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. आता ही शेती खऱ्या अर्थाने महिलांच्या नेतृत्वाखाली नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे. महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आगामी अधिवेशनात विशेष विधेयक सादर करण्यात येईल. केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही राज्यस्तरीय ‘जेंडर रिसोर्स सेंटर’ स्थापन केल्यामुळे महिलांचे कृषी प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
विधानभवन येथील मध्यवर्ती सभागृहात आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष 2026 व जागतिक महिला दिन यानिमित्त महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र विधानमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण या विषयावर सर्वपक्षीय महिला विधानमंडळ सदस्या व तज्ज्ञांच्या सहभागातून विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार बोलत होत्या.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या, महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी नवीन कायदा आणला जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ७/१२ वर नाव नसल्यामुळे येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि शेतीतील सांख्यिकी आकडेवारीमध्ये स्त्री-पुरुष शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद घेणे या बाबींचा समावेश असेल. ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेद्वारे महिलांना ड्रोन पायलटचे प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच शेतीमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये किमान ३० टक्के लाभ महिलांसाठी राखीव असून, पीएम-किसान योजनेचा लाभ १८ लाख महिलांना मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘लखपती दीदी’ आणि ‘शी मार्ट्स’ सारख्या उपक्रमांतून महिलांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून दिली जाईल. तसेच पशुपालन, मत्स्यपालन आणि मधुमक्षिका पालनासाठी विशेष अनुदानाचा विचारही शासन करत आहे.
कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ४५ टक्के मुली आहेत. आजची महिला केवळ शेतकरी राहिलेली नसून ती कृषी उद्योजक आणि तंत्रज्ञान वापरणारी बनत आहे. जेव्हा महिला सक्षम होईल, तेव्हाच राज्याची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल. पुणे जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ७५ टक्के अनुदानावर महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणाऱ्या ड्रोन खरेदीस मान्यता दिली असून, हाच ‘पुणे पॅटर्न’ राज्यभर राबविण्याचा विचार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाल्या.
केंद्र सरकारने २०२५ राष्ट्रीय कृषी संशोधन व शिक्षण प्रणालीमध्ये लिंग समानतेबाबत धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राच्या चौथ्या महिला धोरणामध्येही शेतीतील महिलांच्या सक्षमीकरणाचा विचार करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात महिला शेतकऱ्यांच्या हक्क व सक्षमीकरणासाठी ठोस कृती कार्यक्रम राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर होत आले आहे. पुरुष रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे गेल्यानंतर गावात राहणाऱ्या महिलांवर शेतीची संपूर्ण जबाबदारी येते. त्यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये महिला कुटुंबप्रमुख बनल्या आहेत. आज शेती क्षेत्रात सुमारे ८० टक्के महिलांचे योगदान असल्याचे विविध अभ्यासातून दिसून येते. प्रख्यात कृषी तज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता देण्याबाबत राज्यसभेत अशासकीय विधेयक मांडले होते. त्या पार्श्वभूमीवर महिलांना प्रत्यक्षात शेतकरी म्हणून ओळख मिळणे महत्वाचे आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये शेती करणाऱ्या महिलेचे नाव सातबाऱ्यावर नसते. त्यामुळे विविध शासकीय योजनांचा लाभ देताना अडचणी निर्माण होतात. शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर त्या कुटुंबातील महिलांना शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र देण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्याची विनंतीही त्यांनी यावेळी केली.
विवाह नोंदणी प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यावर भर देण्यात येत आहे. शेतकरी महिलांना कर्ज मिळवण्यासाठी शेतकरी म्हणून ओळख असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अनेक वेळा महिलांना केवळ ‘कल्टीव्हेटर’ म्हणून पाहिले जाते, शेतकरी म्हणून नाही. शेतीची व्याख्या व्यापक असून त्यात पशुपालन, वनशेती, मत्स्यपालन यांचाही समावेश आहे. कोविड काळात अनेक शेतकरी दगावले, तेव्हा राज्य शासनाने एकल महिला शेतकऱ्यांना तीन एकरपर्यंत मोफत बियाणे देण्याचा उपक्रम राबविला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महिलांसाठी विविध महत्त्वपूर्ण योजना राबवित असताना यंदाचे वर्ष महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने पुढे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी विभाग आणि महिला व बालविकास विभाग समन्वयाने काम करत शेती क्षेत्रातील महिलांचे वाढते योगदान लक्षात घेऊन त्यांना नवतंत्रज्ञानाचे पाठबळ देण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांना शेती करताना तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने शेतीतून आर्थिक उन्नती साधता येणार असल्याचा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, गेल्या वर्षी अहिल्यानगर येथे नियोजन समितीच्या तीन टक्के राखीव निधीतून १५ हजार महिलांना शेतीसाठी आवश्यक उपकरणे व साहित्य देण्यात आले होते. या उपक्रमाचे यश लक्षात घेऊन यंदाही असाच उपक्रम राज्यात राबविल्यास महिला शेतकऱ्यांना हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल.
नागपूर येथे ३० हजारांहून अधिक महिलांनी स्थापन केलेल्या क्रेडिट सोसायटीच्या माध्यमातून महिलांना कर्जपुरवठा होत असून, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांनाही कर्ज, सामूहिक उद्योग आणि शेतीपूरक व्यवसायासाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे.
आपल्या देशात ८१ टक्क्यांहून अधिक महिला प्रत्यक्ष शेती करतात. ७/१२ वर नाव असो वा नसो, घर आणि शेती खऱ्या अर्थाने महिलाच सांभाळतात. त्यामुळे महिलांना केवळ ‘होममेकर’ न म्हणता त्या शेती व्यवसायातील खऱ्या उद्योजक आहेत. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महिला शेतकऱ्यांचा गौरव केला.
पर्यावरण मंत्री मुंडे म्हणाल्या, आई नऊ महिने वेदना सहन करून बाळाला जन्म देते, पण कागदावर मात्र फक्त बापाचे नाव लागते. राज्य शासनाने आईचे नाव लावण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो स्वागतार्ह आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना पशुपालनाच्या माध्यमातून उद्योजक बनवणे. कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग (सिल्क), मधुमक्षिका पालन यांसारख्या शेतीपूरक व्यवसायात महिलांना मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. शेतीचा प्रत्येक टप्पा हा महिलांच्या कष्टानेच पूर्ण होतो. महिला शक्तीची ही ऊर्जा आणि सामर्थ्य ओळखण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हवामान बदलामुळे आणि आर्थिक अडचणींमुळे पुरुषांचे शहरांकडे स्थलांतर वाढत आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आणि शेतीचा संपूर्ण डोलारा महिला सांभाळत आहेत. सिंचन आणि भूजल कायद्यात सुधारणा करून महिलांना पाण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळावेत. महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी (एफपीओ) कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर आणि आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष ‘कृषी विकास निधी’ स्थापन करावा, अशी मागणी यावेळी एम. एस स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशनच्या नित्या राव यांनी केली.
महिला घरकाम, मुलांचे संगोपन आणि पशुपालन यासोबतच त्या शेतातही राबत असल्यामुळे त्यांना कायदेशीररीत्या ‘शेतकरी’ म्हणून मान्यता देण्यात यावी. जमिनीची मालकी नसली तरी शेतात काम करणाऱ्या महिलांना ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ देण्यात यावे. जेणेकरून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी २०११ मध्ये राज्यसभेत मांडलेल्या ‘महिला शेतकरी अधिकार विधेयका’ची अंमलबजावणी झाल्यास महिलांच्या उत्पन्नात आणि उत्पादकतेत मोठी वाढ होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
प्रास्ताविक महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती प्रमुख मोनिका काजळे यांनी केले. तसेच आमदार ज्योती गायकवाड, आमदार मंजुळा गावीत यांनीही विचार व्यक्त केले. यावेळी शेतीमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या महिला शेतकरी कोकण विभागातून भूमिका भरत शिर्के, पुणे विभागातून स्वाती अरविंद शिंगाडे, कोल्हापूर विभातील अरुंधती संजय पाटील, लातूर विभागातून वृंदावनी अनिल यादव, अमरावतीमधून गंगूताई अंकुश ठेंग, नागपूरच्या मराठ वऱ्हाड दूध उत्पादक संघाच्या रूपालीताई शिंदे व वर्षाताई चव्हाण, नेहा रूपेश शेटे व मयुरी जाधव रत्नागिरी यांचा सत्कार करण्यात आला. सूत्रसंचालन निलेश मदाने यांनी केले. कार्यक्रमाला मंत्री, राज्यमंत्री, दोन्ही सभागृहांचे सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते.
.png "Videos"){kind=small}
