दौंड उत्पादन शुल्काची मोठी कारवाई; गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याची चोरटी वाहतूक उघड
Maharashtra Liquor Tax Protest : महाराष्ट्रातील हॉटेल बार मालकांनी राज्य सरकारच्या मद्यावरील करवाढीच्या निर्णयाविरोधा आज (14 जुलै) राज्यव्यापी संप पुकारला आहे. या बंदमध्ये सुमारे 22000 हॉटेल्स आणि बार यांचाही सहभाग असणार आहे. यामुळे राज्यातील हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एकंदरित खाद्यप्रेमी आणि मद्यप्रेमींचे खायचे आणि प्यायचे वांदे होणार आहेत.
महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन दारू कर धोरणाच्या निषेधार्थ, सोमवार, १४ जुलै रोजी राज्यातील ११,५०० हून अधिक हॉटेल बार बंद राहतील. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन (HRAWI) ने ‘बार बंद’ची घोषणा केली आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की नवीन कर प्रणाली हॉटेल आणि बार उद्योगासाठी गंभीर धोका निर्माण करत आहे. मात्र महसूल वाढवण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत देशी मद्य, विदेशी मद्य आणि प्रीमियम ब्रँडच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महसुलात दरवर्षी 14 हजार कोटी रुपयांची भर पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
HRAWI च्या आवाहनानुसार, पालघर, वसई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, लोणावळा, महाबळेश्वर आणि नाशिक यासारख्या शहरांच्या हॉटेल संघटनांनी या निषेधात सहभागी होण्याची पुष्टी केली आहे. ते त्यांच्या संबंधित हॉटेलमधील बार आणि दारू देणारे विभाग बंद ठेवतील. या निषेधाला देशातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन (FHRAI) चे देखील समर्थन आहे आणि महाराष्ट्रातील हॉटेल उद्योगातील हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे समन्वित निदर्शन मानले जाते.
महाराष्ट्रातील आंदोलन राज्य सरकारच्या नवीन मद्य कर धोरणाविरुद्ध आहे, ज्यामध्ये २०२५-२६ साठी उत्पादन शुल्कात ६०% वाढ, दारूवरील व्हॅट ५% वरून १०% आणि परवाना शुल्कात दरवर्षी १५% वाढ करण्यात आली आहे. बार आणि हॉटेल मालकांचे म्हणणे आहे की या वाढीमुळे व्यवसाय चालवणे कठीण होईल, म्हणून ते सरकारकडे या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करत आहेत.
HRAWI चे अध्यक्ष जिमी शॉ म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने दारूवरील कर वाढवण्याचा निर्णय हॉटेल आणि बार उद्योगासाठी अस्तित्वाचे संकट बनले आहे. ते म्हणाले की, हा निषेध केवळ राग नाही तर व्यवसाय वाचवण्यासाठीचा लढा आहे. पर्यटन आणि आतिथ्य क्षेत्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावते, जे २० लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार देते आणि दरवर्षी १५ कोटींहून अधिक देशी आणि परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करते. तज्ञांचे मत आहे की करांमध्ये अशी वाढ महाराष्ट्राला देशातील सर्वात महागड्या राज्यांमध्ये स्थान देऊ शकते, ज्याचा परिणाम पर्यटक आणि व्यावसायिक प्रवासी दोघांवरही होईल.
HRAWI च्या मते, महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन दारू कर धोरणामुळे राज्यातील हजारो बार आणि परमिट रूम बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. यामुळे चार लाखांहून अधिक लोकांचा रोजगार जाऊ शकतो, पर्यटकांची संख्या कमी होऊ शकते आणि उघड्यावर दारू पिण्याच्या घटना वाढू शकतात. असोसिएशनचा असा विश्वास आहे की कर वाढल्यामुळे लहान हॉटेल आणि बार बंद पडू शकतात, तर मोठ्या आस्थापनांनाही जगणे कठीण होईल.
HRAWI चे अध्यक्ष जिमी शॉ म्हणाले, “एक सामान्य पर्यटक दररोज २००० ते ५००० रुपये खर्च करतो, ज्यामध्ये अन्न आणि पेय हा एक प्रमुख भाग आहे. आता करात या वाढीमुळे महाराष्ट्र सामान्य भारतीय कुटुंबांच्या बजेटमधून बाहेर पडत आहे.” सुमारे ११,५०० हॉटेल बारच्या या सामूहिक सहभागावरून हे स्पष्ट होते की उद्योग या धोरणाबद्दल गंभीरपणे चिंतित आहे. याचा परिणाम पंचतारांकित हॉटेल्सपासून ते लहान पर्यटक हॉटेल्सपर्यंत सर्वांना होईल.
.png "Videos"){kind=small}
