मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुती सत्तास्थापनेची हालचालींमध्ये व्यस्त आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात मुख्यमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. सत्तास्थापनेच्या या चढाओढीत महाराष्ट्राच्या हातून एक मोठा आणि महत्त्वाचा प्रकल्प निसटला आहे. सत्तास्थापनेच्या या घडामोडीत महाराष्ट्राच्या हातून रत्नागिरीतील तेल शुद्धीकरण प्रकल्प निसटल्याची माहिती समोर आली आहे.
हा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प कोकण विभागातील रत्नागिरी येथे उभारला जाणार होता. पण आता केंद्र सरकारनेच हा प्रकल्प राज्यातून बाहेर जाण्यासाठी निर्णय घेतला आहे. आता हा तेल शुध्दीकरण प्रकल्प गुजरात किंवा आंध्रप्रदेशमध्ये जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या दोन्ही राज्यांनी या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव मांडल्याची माहिती आहे.
Eknath Shinde News Update: मोठी बातमी! मी बाहेरून पाठिंबा देण्यास तयार; एकनाथ शिंदेंचा भाजपला निरोप?
महाराष्ट्रातील निवडणुका आणि सत्तास्थापनेच्या या गदारोळात केंद्र सरकारने हा प्रकल्प महाराष्ट्राकडून काढून घेत गुजरात किंवा आंध्रप्रदेशला देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. गुजरात किंवा आंध्रप्रदेशात हे दोन रिफायनरी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सौदी अधिकाऱ्यांशीही चर्चा सुरू केली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांच्या माध्यमातून प्रत्येकी वार्षिक 10 ते 15 दशलक्ष टन क्षमता असणारे पट्रोकेमिकल सुविधा मिळू शकतात. एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, गुजरातमध्ये रिफायनरीसाठी ओएनजीसीला सौदी अरामकोसबोत भागिदारी करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. याशिवाय आंध्रप्रदेशात हा प्रकल्प गेल्यास बीपीसीएलसोबत भागिदारी केली जाण्याची शक्यता आहे. या रिफायनरी प्रल्पांना सौदीकडून कच्च्या तेलाचा पुरवठा केला जाईल. अशीही माहिती आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाबाबत सौदीसोबतची चर्चा प्राथमिक टप्प्यात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील महिन्यात सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यांच्या या दौऱ्यात ते सौदी अधिकाऱ्यांची भेट घेतील. या प्रकल्पात सौदीकडून भारतात 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. हे आश्वासन सौदीने पूर्ण करावे, असे आवाहन केले जाणार आहे.
ठरलं तर मग! अभिनेत्री कीर्ती सुरेश लवकरच अडकणार लग्नबंधनात
महाराष्ट्रातील रत्नागिरी मध्ये उभारला जाणारा हा रिफायनरी प्रकल्प सरकारच्या मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक होता. पण या प्रकल्पाची घोषणा झाल्यापासूनच स्थानिक नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात या प्रकल्पाला विरोध करण्यास सुरूवात केली. अनेकदा आंदोलने झाली. त्यातच भूसंपादनची प्रक्रियाही होण्यात विलंब होऊ लागला. या सर्व गदारोळामुळे 60 दशलक्ष क्षमता असलेली रिफयनरी बांधणे कठीण होईल, अशा प्रतिक्रीया उमटू लागल्या.
.png "Videos"){kind=small}
