Asaduddin Owaisi : महाराष्ट्रात UCC नव्हे, हिंदू सिव्हिल कोड लागू करण्याचा डाव; ओवैसींचा फडणवीस सरकारवर आरोप
महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या हालचालींवरून ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांच्या सरकारवर टीका केली आहे. राज्य सरकारने यूसीसीसंदर्भात तयार केलेली प्रश्नावली पाहता, महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याऐवजी ‘हिंदू सिव्हिल कोड’ लागू करण्याची तयारी सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मंगळवारी मुंबईत माध्यमांशी बोलताना त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.
ओवैसी म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने नागरिकांकडून सूचना आणि मते मागवली आहेत. यासाठी समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, या समितीने तयार केलेल्या प्रश्नावलीतील प्रश्न विशिष्ट उत्तरांकडे निर्देश करणारे आहेत. बहुपत्नीत्व आणि न्यायालयाबाहेर घटस्फोट यांसारख्या मुद्द्यांवर प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. मात्र, हिंदू अविभक्त कुटुंबाबाबत एकही प्रश्न विचारण्यात आलेला नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
गुजरात, उत्तराखंड, आसाम आणि मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही समान नागरी कायद्याऐवजी हिंदू सिव्हिल कोड लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा दावा ओवैसी यांनी केला. यूसीसीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य सरकारच्या समितीत एकही मुस्लिम सदस्य नसल्याचा आक्षेपही त्यांनी घेतला.
Gandhi: जावाजावांची भांडणं चव्हाट्यावर, सोनिया गांधीने केले मनेका गांधीवर अनेक खुलासे
समान नागरी कायदा केवळ मुस्लिमांना त्यांच्या धार्मिक परंपरेनुसार जीवन जगण्यापासून रोखण्यासाठी आणला जात असल्याचा आरोप ओवैसी यांनी केला. इस्लाममधील विवाह आणि घटस्फोटासंबंधीच्या तरतुदींचा संदर्भ देत त्यांनी सरकारच्या प्रस्तावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे हा समान नागरी कायदा नसून हिंदू विवाह कायद्याचे स्वरूप असल्याचे ते म्हणाले.
वक्फ कायद्याचाही उल्लेख करत ओवैसी यांनी सरकारवर टीका केली. वक्फ कायद्याच्या माध्यमातून मुस्लिमांच्या मशिदी आणि जमिनी हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, मालमत्तेच्या वारसाहक्कासंदर्भातील हिंदू आणि इस्लाममधील तरतुदींमध्ये फरक असल्याचे सांगत, समान नागरी कायद्याच्या माध्यमातून मुस्लिमांना लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
Gokul Election 2026 : ‘बंटी पाटील बंटीच राहिले, साहेब झालेच नाहीत’, गोकुळच्या निकालानंतर चंद्रकांत पाटलांनी उडवली खिल्ली
समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्या अयोध्या दौऱ्यावरही ओवैसी यांनी प्रश्न उपस्थित केले. बाबरी मशीद प्रकरणाशी संबंधित इतिहासाचा संदर्भ देत त्यांनी समाजवादी पक्षातील मुस्लिम खासदार आणि आमदारांची भूमिका काय असेल, असा सवाल केला. याबाबत उत्तर समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनीच द्यावे, असे ते म्हणाले.
समाजवादी पक्षासोबत आघाडी करण्याच्या शक्यतेबाबत विचारले असता, ओवैसी यांनी अशी चर्चा फेटाळून लावली. प्रत्येक वेळी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासोबतच्या राजकीय समीकरणांबाबतच का विचारले जाते, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. राजकारणात भविष्यातील पर्यायांचा विचार करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.
उत्तर प्रदेशातील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना ओवैसी यांनी मुस्लिमांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. मुस्लिम समाजाला केवळ मतदान करण्यापुरते मर्यादित ठेवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रत्येक समाजाला स्वतःचे राजकीय नेतृत्व असण्याचा अधिकार आहे. मुस्लिम समाजालाही स्वतंत्र राजकीय नेतृत्वाची संधी मिळाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
सोनिया गांधींच्या पुस्तक प्रकाशनावर प्रतिक्रिया
काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या ‘बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनावरही ओवैसी यांनी प्रतिक्रिया दिली. सोनिया गांधी यांच्याबद्दल आदर असल्याचे सांगत त्यांनी २००४ ते २०१२ या काळात यूपीएसोबतच्या राजकीय संबंधांचा उल्लेख केला.
मात्र, यूपीए सरकारच्या काळात पोटा कायदा रद्द करून यूएपीए कायदा लागू करण्यात आला, तेव्हा आपण त्याला विरोध केला होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या कायद्याचा वापर मुस्लिम, आदिवासी आणि बुद्धिजीवी व्यक्तींविरोधात होऊ शकतो, असा इशारा आपण त्यावेळी दिला होता. शरजील इमाम आणि उमर खालिद यांच्या जामीन प्रकरणाच्या संदर्भातही त्यांनी यूएपीए कायद्यातील दहशतवादाच्या व्याख्येचा मुद्दा उपस्थित केला.
Ans: महाराष्ट्र सरकार समान नागरी कायद्याऐवजी हिंदू सिव्हिल कोड लागू करण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप ओवैसी यांनी केला.
Ans: प्रश्नावलीत बहुपत्नीत्व आणि न्यायालयाबाहेर घटस्फोट यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे; मात्र हिंदू अविभक्त कुटुंबाबाबत प्रश्न नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
Ans: राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या यूसीसी समितीत एकही मुस्लिम सदस्य नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
.png "Videos"){kind=small}
