photo- Ai generated
वाशिम जिल्हा टेबल टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धा उत्साहात; ‘जे. डी.’ त रंगल्या चुरशीच्या लढती
शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही पदभरतीसाठी अद्ययावत बिंदुनामावली अनिवार्य असून संबंधित व्यवस्थापन स्तरावर ती ठेवली जाते. आरक्षण धोरणात किंवा पदसंख्येत बदल झाल्यास नवीन भरतीपूर्वी मागासवर्ग कक्षाकडून बिंदुनामावलीची तपासणी करूनच भरती प्रक्रिया राबविली जाते. मंजूर पदे, कार्यरत शिक्षकांची संख्या आणि रिक्त पदे यांचा विचार करूनच जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातात. त्यामुळे जाहिरातीत दिसणाऱ्या पदांची संख्या ही केवळ आरक्षणाच्या टक्केवारीवर आधारित नसून संबंधित व्यवस्थापनातील मंजूर, कार्यरत व रिक्त पदांच्या स्थितीवर अवलंबून असते.
शासन निर्णय दिनांक २१ जून २०२३ नुसार रिक्त पदांपैकी ८० टक्के पदे भरण्याची तरतूद असून त्याच मर्यादेत जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. पवित्र पोर्टलवर प्राप्त जाहिरातींमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, ओबीसी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस तसेच खुल्या प्रवर्गातील पदांचा समावेश असून कोणत्याही प्रवर्गावर अन्याय झालेला नसल्याचे विभागाने नमूद केले आहे. सर्व प्रवर्गांसाठी जाहिराती उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
विभागाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातील पदांसाठीही अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध आहे. अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील कार्यरत शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने त्या प्रवर्गाचा अनुशेष दिसून येतो. त्यामुळे 7 टक्के आरक्षण असतानाही जाहिरातींमध्ये एसटी प्रवर्गासाठी १०.७२ टक्के पदे उपलब्ध झालेली आहेत. पेसा क्षेत्रातील पदभरतीबाबतही शासन निर्णयानुसार स्वतंत्र बिंदुनामावली निश्चित करण्यात आली आहे. पेसा क्षेत्रात आरक्षित व खुल्या प्रवर्गासाठी प्रत्येकी ५० टक्के तरतूद असल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील पदांची संख्या तुलनेने अधिक दिसून येत असल्याचे विभागाने कळविले आहे.
एनटी-सी प्रवर्गाबाबत प्रसिद्ध झालेल्या काही आकडेवारीत विसंगती असल्याचेही विभागाने निदर्शनास आणून दिले आहे. एनटी-सी प्रवर्गाचे ११ हजारांहून अधिक उमेदवार असून केवळ १०० जागा जाहिरातीत आल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात या प्रवर्गातील ७ हजार ५४६ उमेदवार असून ५०५ पदांच्या जाहिराती प्राप्त झाल्या असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
विमुक्त जाती-अ, भटक्या जमाती-ब, क आणि ड या प्रवर्गांसाठी स्वतंत्र आरक्षण असले तरी त्यांचे एकत्रित आरक्षण ११ टक्के आहे. कार्यरत कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि एकूण आरक्षण मर्यादा विचारात घेऊन पदांची गणना केली जात असल्याने काही उपप्रवर्गांमध्ये जाहिरातींचे प्रमाण तुलनेने कमी दिसू शकते, असेही विभागाने नमूद केले आहे. पवित्र पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती संबंधित व्यवस्थापनांकडून प्राप्त झालेल्या असून, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी बिंदुनामावलीनुसार रिक्त पदांची मागणी असल्याची खातरजमा केल्यानंतरच जाहिरातींना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जाहिरातीत नमूद करण्यात आलेली पदसंख्या योग्य असून शिक्षक भरती प्रक्रियेत कोणत्याही मागासवर्गीय प्रवर्गावर अन्याय झालेला नसल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
