Majhi Ladki Bahin Yojna:
राज्य सरकारच्या “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेचा सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता पात्र महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. दिवाळीपूर्वी मिळालेली ही आर्थिक मदत महिलांसाठी आनंदाची भेट ठरली आहे. अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे यावेळी हप्ता वेळेत मिळणार की नाही, अशी शंका व्यक्त केली जात होती. मात्र सामाजिक न्याय विभागाने सुमारे ४१० कोटी रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग केल्याने शुक्रवारी (ता. ११) पासून हप्ता जमा होऊ लागला आहे.
OLA Uber: महाराष्ट्र सरकारची नजर आता ओला-उबरवर,’ॲग्रीगेटर नियम 2025′ मुळे काय बदलणार?
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ सुरू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया दरवर्षी करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेचे पालन सर्व लाभार्थींना अनिवार्य करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत राज्यातील सुमारे १ कोटी महिलांनी ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, “योजनेचा लाभ अखंडितपणे सुरू ठेवण्यासाठी पुढील दोन महिन्यांत सर्व पात्र लाभार्थींनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी.” विभागाकडून जिल्हास्तरावरही याबाबत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे समजते.
काय करावं याचं…हार्दिक पांड्याने महिकासोबतच्या नात्याची केली पुष्टी! मालदीवमधील बोल्ड फोटो केले शेअर
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ई-केवायसीची प्रक्रिया केवळ योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवरूनच पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. समाजमाध्यमांवर काही फेक वेबसाईट व्हायरल होत असून, या वेबसाईटद्वारे ई-केवायसी केल्यास वैयक्तिक माहिती आणि बँक खात्याचा डेटा चोरी जाण्याचा धोका असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांनी ई-केवायसी करताना वेबसाईटचा अधिकृत पत्ता काळजीपूर्वक तपासावा आणि संशयास्पद लिंकवर क्लिक करण्याचे टाळावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
ई‑केवायसी प्रक्रियेत अडचणी; लाडक्या बहिणींना OTP न मिळण्यामुळे व दस्तऐवज समस्या
राज्यातील काही भागात लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना ई‑केवायसी पूर्ण करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय. अनेकांना मोबाईलवर त्वरीत OTP येत नाही, त्यामुळे पुढील प्रक्रिया उशीरा होते व आर्थिक लाभाच्या हक्कावरील भीती निर्माण होते. या नव्या केवायसी मार्गदर्शकात वडील किंवा पती यांचा आधार क्रमांक अनिवार्य करण्याचा उल्लेख असताना, “दोघेही नसतील तर कुणाचा आधार दाखवायचा?” असा प्रश्न अनेक लाभार्थींना पडला आहे. या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी अधिकृत मार्गदर्शक व स्थानिक सुविधांद्वारे मदत देण्याची मागणी होत आहे.