“मला नेतृत्व स्वीकारायचे नव्हते, समाजातील पोराबाळांचे हाल….”; मराठा मोर्चाच्या नेतृत्वावरून मनोज जरांगेंनी केली भूमिका स्पष्ट

Manoj Jarange : मला नेतृत्व स्वीकारायचे नव्हते परंतु मराठा समाजातील पोराबाळांचे हाल पाहून मी हे स्वीकारले, मराठा मोर्चावरून मनोज जरांगे पाटलांनी पुणे श्रमिक पत्रकार संघात मराठा आरक्षणाच्या नेतृत्वावरी आपली भूमिका स्पष्ट केली. आज मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी पुण्यातील पुणे श्रमिक पत्रकार संघाला भेट दिली. संघाचे अध्यक्ष पांडुरंग सांडभोर आणि सरचिटणीस सुकृत मोकाशी यांच्या अध्यक्षतेखाली मनोज जरांगे यांनी माध्यमांसोबत चर्चा केली.

या लढ्याचे नेतृत्व स्वीकारत नव्हतो

पहिल्यांदा आम्ही या लढ्याचे नेतृत्व स्वीकारत नव्हतो. कारण समाजाची मानसिकता झाली होती, आपल्याला हे मिळणार नाही. परंतु, रोज मी ऐकत समाजातील मुलाबाळांचे हाल ऐकत होतो. कोणाला एक टक्क्याने, कोणाला 2 टक्क्याने अॅडमिशन नाही मिळाले. कोणाला नोकरी नाही मिळाली. हे समाजातील मुलामुलींचे दुःख पाहून आम्ही ठरवले होते हा लढा लढावाच लागणार आहे. याकरिता गोद्यापट्ट्यातील 130 गावांना आम्ही सांगितले, तुम्हाला एकत्रित यावे लागेल घर सोडावे लागणार आहे. तुम्ही एवढ्या वेळेस साथ द्या, यश तुमच्या पदरात टाकतो. आणि आम्ही ते करून दाखवले.

आमचा लढा सुरूच राहणार

मराठा आरक्षणाला मिळालेल्या यशानंतर मराठा बांधवांनी राज्यभर दिवाळी साजरी केली. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात निघालेल्या मराठा मोर्चाची नवी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित यशस्वी सांगता झाली. परंतु, मनोज जरांगे यांनी अजून आमचा लढा सुरूच असल्याचे पत्रकार संघाच्या वार्तालापामध्ये सांगितले. जोपर्यंत मिळालेला अध्यादेशाची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार आहे.

त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही

सगे सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही. अशी जरांगेंची मागणी होती, ती सरकारने मान्य केली. ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. हे शपथपत्र १०० रुपयांना आहे. परंतु ते मोफत देण्याचे मान्य केले. अंतरवाली सराटीसह मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या, त्यासाठी गृहविभागाने पत्र द्यावे, अशी जरांगेंची मागणी होती. ती देखील मान्य करण्यात आली.

आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही

मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती केलीच, तर आमच्या जागा राखीव ठेवा, अशी मागणी जरांगेंनी यांनी केली. ती देखील मान्य करण्यात आली. क्युरेटिव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली.

 

सजातीय विवाहसंबंधातून निर्माण झालेले नातेवाईक

“सगेसोयरे या शब्दाच्या व्याख्येत व्याही, म्हणजे मुलगा आणि मुलगी दोहोंकडील नातेवाईक, असा समाजशास्रीय पद्धतीने अर्थ लावणे अपेक्षित आहे. केवळ पितृसत्ताक नव्हे, तर मातृसत्ताक पद्धतीने सजातीय विवाहसंबंधातून निर्माण झालेले नातेवाईक, असा अर्थ लावला जाणे अपेक्षित आहे. तशी नियमांमध्ये दुरूस्ती करण्याचा राज्य सरकारला कायदेशीर अधिकार आहे. सरकारच्या निर्णयाचा लाभ समाजबांधवांना मोठ्या प्रमाणावर होईल. मात्र मराठवाड्यात केवळ तीस हजार नोंदी सापडल्याने निजामकालीन गँझेटियर, जनगणना अहवाल आदी वेगवेगळे आणखी पुरावे गृहीत धरून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे मिळावीत”, अशी आमची मागणी असल्याची प्रतिक्रिया आरक्षण याचिकाकर्ते डॉ. प्रा. बाळासाहेब सराटे यांनी दिली.