Maratha Reservation Live: हायकोर्टाच्या निर्देशांवर मराठा आंदोलकांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, "... मुंबई सोडणार नाही"
हायकोर्टाच्या आदेशानंतर पोलिसांकडून कारवाईला सुरूवात
3 वाजेपर्यंत आझाद मैदान मोकळे करण्याचे आदेश
मनोज जरांगे पाटलांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष
Manoj Jarange patil: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाविरुद्ध मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान कालच्या सुनावणीत हायकोर्टाने सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांना सुनावले होते. आज देखील झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने राज्य सरकारला स्पष्ट आदेश दिले आहेत. 3 वाजेपर्यंत सर्वकाही सुरळीत करावे असे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यावर आता मराठा आंदोलकांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मुंबई हायकोर्टाने दुपारी 3 वाजेपर्यंत आंदोलकांना आझाद मैदान मोकळे करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच 3 वाजेपर्यंत सर्व काही सुरळीत न झाल्यास आम्ही स्वतः रस्त्यावर उतरून आढावा घेऊ असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तसेच 3 पर्यन्त सुरळीत न झाल्यास कोर्टाचा अवमान केला म्हणून आम्ही कारवाई करू असे कोर्टाने म्हटले आहे.
दरम्यान हायकोर्टाच्या आदेशावर बोलताना मराठा आंदोलकांनी आकर्षण घेतल्याशियाय मुंबई सोडणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. आरक्षण मिळल्याशिवाय आझाद मैदान सोडणार नाही. गोळ्या घातल्या तरी आम्ही आरक्षण घेतल्याशिवाय आम्ही जाणार नाही. कोर्टाच्या सुचनांचे आम्ही पालन करू. आम्हालाही गावाकडे कामे आहेत, शेतात कामे आहेत. मात्र आजपर्यंत सरकारने आरक्षणचा निर्णय का घेतला नाही? असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावर हायकोर्टाने दिले कारवाईचे संकेत
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. दुपारी 3 वाजेपर्यंत सर्व सुरळीत करावे. तीन वाजेपर्यंत आझाद मैदान रिकामे करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. अन्यथा आम्ही स्वतः रस्त्यावर उतरून आढावा घेऊ, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तसेच 3 वाजेपर्यंत सुरळीत न झाल्यास अवमान केल्याबद्दल कारवाई करू असा स्पष्ट इशारा मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे.
काल देखील मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली होती. कालच्या सुनावणीत देखील राज्य सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांवर कोर्टाने ताशेरे ओढले होते. कोर्टाने आझाद मैदान सोडून सगळी मुंबई रिकामी करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. दरम्यान आज पुन्हा एकदा हायकोर्टात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावर ऊनवणी पार पडली. मराठा समाजाची बाजू ज्येष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे यांनी मांडली.