एआय लोकशाही सशक्त करण्याची संधी
महाराष्ट्राने केला एआयचा प्रशासनात प्रभावी वापर
तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रशासनाला मानवी चेहरा देण्याचा प्रयत्न
नवी दिल्ली: एआय ही केवळ तंत्रज्ञान क्रांती नसून, ती लोकशाही अधिक सशक्त करण्याची संधी आहे. सुरक्षित आणि स्मार्ट शासनाची गरज लक्षात घेता महाराष्ट्राने एआयचा प्रशासनात प्रभावी वापर केला असल्याचे सांगून महाराष्ट्र या तंत्रज्ञान क्रांतीचे केंद्र बनले असल्याचा विश्वास राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रशासनाला मानवी चेहरा देण्याबरोबरच अधिक वेगवान, पारदर्शक केले असल्याचे सांगून मंत्री ॲड. शेलार यांनी महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या डिजिटल प्रवासाची सविस्तर माहिती दिली. मायक्रोसॉफ्टच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या ‘महाक्राईम’ प्रकल्पामुळे गुन्हेगारी रोखणे, तपास प्रक्रिया गतिमान करणे आणि पारदर्शकता वाढविणे शक्य झाले. या प्रणालीचे मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नाडेला यांनीही कौतुक केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात महाआयटी एक प्रगत ‘इंटेलिजेंट गव्हर्नमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभारत असून हे क्लाउड-नेटिव्ह आणि एपीआय-आधारित मॉडेल आहे. या माध्यमातून स्मार्ट भरती प्रक्रिया, शहरी स्थानिक संस्थांसाठी एआय-आधारित मालमत्ता मॅपिंग, रिअल-टाइम नागरी डॅशबोर्ड, वाहतूक व पूर व्यवस्थापनासाठी तात्काळ डेटा विश्लेषण, हवामान आणि नागरी तक्रार निवारण प्रणाली हे उपक्रम राबविले जात असल्याचेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी यावेळी सांगितले. एआयचा वापर प्रशासनाला नागरिकांपासून दूर नेण्यासाठी नव्हे, तर अधिक संवेदनशील, अचूक आणि प्रतिसादक्षम करण्यासाठी केला जात असल्याचेही मंत्री डॉ. शेलार यांनी स्पष्ट केले.
“…अशा परिस्थितीत AI महत्वाचे ठरू शकते”; कृषी क्षेत्राबाबत Devendra Fadnavis यांचे भाष्य
वाढत्या सायबर धोक्यांचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, जसे मानवी शरीरासाठी आरोग्य आवश्यक आहे. तसेच समाजासाठी डिजिटल आरोग्य अनिवार्य आहे. दिशाभूल करणारी माहिती आणि सायबर हल्ल्यां विरोधात मजबूत सायबर सुरक्षा आणि हायब्रिड पडताळणी यंत्रणा उभारण्यास महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. तरी जास्तीत जास्त जागतिक तंत्रज्ञान संस्थानी महाराष्ट्रासोबत भागीदारी करावी असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
प्रशासकीय दृष्टिकोनातून सुरेश सेठी यांनी स्पष्ट केले की, भारताचे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अत्यंत मजबूत आहे. आधार आणि यूपीआयसारख्या व्यासपीठांवर एआयचा स्तर वापरून आपण भविष्यसूचक प्रशासनाकडे वळू शकतो. यामुळे सरकारी योजनांचे लाभ गरजूंपर्यंत मागणी करण्यापूर्वीच पोहोचवता येतील. मात्र हे करताना पारदर्शक, स्पष्टीकरणात्मक आणि मानवी हस्तक्षेपास वाव देणारे एआय तंत्रज्ञान असणे गरजेचे आहे. रणजित गोस्वामी यांनी टाटा समूहाच्या विचारसरणीनुसार तंत्रज्ञान हे केवळ कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी नसून समाजाच्या कल्याणासाठी आणि आनंदासाठी असावे. सर्व सरकारी विभागांनी एकात्मिक डेटाबेस वापरून नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा द्याव्यात, अशी भूमिका मांडली.
.png "Videos"){kind=small}
