आमदार तापकिरांनी मांडला मतदारसंघासाठीच्या विकासाचा रोड मॅप; अधिवेशनामध्ये चर्चेदरम्यान शासनाचे वेधले लक्ष

हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान आमदार भीमराव तापकीर यांनी मतदारसंघासाठी विकास रोड मॅप विधानसभेत मांडला.

• आमदार तापकिरांनी मांडला विकासाचा रोड मॅप
• अधिवेशनामध्ये चर्चेदरम्यान शासनाचे वेधले लक्ष
• आमदार तापकीर यांनी मांडलेले मुद्दे वाचा सविस्तर

पुणे : हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान आमदार भीमराव तापकीर यांनी मतदारसंघासाठी विकास रोड मॅप विधानसभेत मांडला. यामध्ये महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.  खडकवासला मतदार संघातील नव्याने समाविष्ट झालेल्या 32 गावांच्या विकासासाठी तातडीच्या निधीची गरज असल्याचे तापकीर म्हणाले. 32 गावांमध्ये आजही रस्ते ड्रेनेज, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा आणि वीज पुरवठ्याची गंभीर कमतरता असल्याचे सभागृहाचे निदर्शनास आणून दिले. गावांच्या नियोजित आणि सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी निधी तातडीने उपलब्ध करण्याची त्यांनी ठोस मागणी केली

आमदार तापकीर यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे

पाणीपुरवठा योजना

५०० कोटी निधीची तातडीची आवश्यकता असून ३२ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी किमान ५०० कोटी निधी त्वरित मंजूर करण्यात यावा.

ड्रेनेज व मलनिस्सारण 

४०० कोटींची स्वतंत्र तरतूद करत आरोग्यविषयक समस्या टाळण्यासाठी ड्रेनेज व मलनिस्सारण योजनांना प्राधान्य देणे अत्यावश्यक.

२४×७ पाणीपुरवठा योजना

निधीअभावी झालेली मंदगती दूर करणे. हा प्रकल्प पुणे व परगावांसाठी जीवनावश्यक असल्याने शासनाने आवश्यक निधी त्वरित देणे गरजेचे.

कर आकारणी परिपत्रक 

नागरिकांवरील दुहेरी करभार टाळण्यासाठी तात्काळ जारी करावे. मागील अधिवेशनातील आश्वासनानुसार PMC कडून परिपत्रक जारी न झाल्याने नागरिकांची अडचण वाढली आहे.

गुंठेवारी कायदा

सामान्य नागरिकांच्या व्यवहारांसाठी सुलभ अंमलबजावणी, प्रलंबित व्यवहार नियमित करण्यासाठी लवचिक, व्यवहार्य पद्धतीची अंमलबजावणी आवश्यक.

BDP झोन

किमान १६% बांधकाम परवानगी देऊन विकासाला गती देणे कडक निर्बंधांमुळे अडलेल्या विकास प्रक्रियेला चालना आवश्यक.

अतिवृष्टी नुकसान 

आश्वासित ७५ कोटींचा निधी तातडीने वितरित करावा. संरक्षण भिंती कोसळल्यामुळे मोठे नुकसान झाले असून पुनर्बांधणीची कामे प्रलंबित आहेत.

सिंहगड किल्ला

पाणीपुरवठा योजनेसाठी १०–२० कोटींचा निधी मंजूर करावा. पर्यटकांची वाढती संख्या पाहता पाणीपुरवठा समस्या सोडविणे अत्यावश्यक आहे.

DP रस्ते

भूसंपादनासाठी ‘क्रेडिट बॉण्ड पॉलिसी’ लागू करावी किंवा थेट निधी द्यावा. योग्य मोबदला मिळाल्यास भूसंपादन प्रक्रिया गतीमान होऊन वाहतूककोंडी कमी होईल.

खडकवासला मतदार संघातील 32 समाविष्ट गावांच्या विकासास विलंब झाल्यास हा न सोसणारा विषय आहे. पाणी, रस्ते, ड्रेनेज मलनिस्सारण, भूसंपादन, या सर्व मूलभूत सुविधांसाठी तातडीने स्वतंत्र निधी मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे तापकीर म्हणाले. शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.