बैठकीस महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित कंपनीच्या स्वतंत्र संचालिका नीताताई केळकर, मुख्य अभियंता स्वप्नील काटकर, अधीक्षक अभियंता अमित बोकील, आमदार सत्यजित देशमुख, तसेच जिल्ह्यातील महावितरणचे सर्व कार्यकारी अभियंते व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
या वेळी ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशनच्या सांगली जिल्हा संचालिका स्नेहा संजय पाटील यांनी जिल्ह्यातील सौर विक्रेत्यांच्या वतीने सौर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या विविध कार्यात्मक अडचणी मांडल्या. सौर प्रकल्पांची डिजिटल प्रक्रिया सर्वत्र लागू करणे, ग्राहक नाव बदल प्रक्रियेत होणारा विलंब, गुणवत्ता तपासणीतील विसंगती, जनरेशन मीटर तपासणीतील उशीर, रिलीज ऑर्डर व कमिशनिंग पत्र देण्यात होणारा विलंब, AMISP संस्थांशी समन्वयातील अडचणी तसेच नव्या बिलिंग प्रणालीतील त्रुटी या प्रमुख मुद्द्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
याशिवाय फीडर स्तरावरील व्होल्टेज ओव्हरव्होल्टेज- अंडरव्होल्टेज यामुळे छतावरील सौर प्रणालींच्या उत्पादनावर होणाऱ्या परिणामाबाबतही चर्चा करण्यात आली. सौर विक्रेते व ग्राहकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सांगली जिल्ह्यासाठी एकसमान आणि स्पष्ट मार्गदर्शक परिपत्रक जारी करण्याची मागणीही स्नेहा पाटील यांनी मांडली.
या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा झाल्यानंतर खासदार विशालदादा पाटील यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना सौर विक्रेता संघटनेने मांडलेल्या अडचणी गांभीर्याने घेऊन त्यावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. केंद्र शासनाच्या “पीएम सूर्य घर : मोफत वीज योजना” तसेच राज्यातील वितरित सौरऊर्जा योजनांची अंमलबजावणी सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत होण्यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
