इलेक्ट्रिक बसमुळे एसटीच्या तोट्यात दिवसेंदिवस मोठी वाढ, प्रकल्प रद्द करण्याची संघटनेची मागणी
मूळ करारा प्रमाणे सदर कंपनी भाडे तत्वावर दर महिन्याला २१५ बसेस देणार होती. पण वेळेत बसेस पुरविण्यात आल्या नाहीत.तोडगा म्हणून महामंडळाने सरकारच्या मध्यस्थीने कंत्राटदार कंपनीला नवीन वेळापत्रक ठरवून दिले. तरीही कंपनीने एसटीला बसेस दिल्या नाहीत. वारंवार एसटीची फसवणूक करणाऱ्या कंपनी सोबतचा करार रद्द का करण्यात आला नाही? एसटीचे व्यवस्थापन कुणाच्या दबावाखाली आहे. असा सवालही बरगे यांनी उपस्थित केला आहे.
नवीन वेळा पत्रकाप्रमाणे सदर कंपनीने एसटीला एकूण मे २०२६ पर्यंत एकूण १२८८ बसेस उपलब्ध करून देणे गरजेचे असताना आता पर्यंत ९ मीटरच्या २६० व १२ मीटरच्या ४७८ बसेस उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत .एकूण फक्त ७३८ बसेस देण्यात आल्या असून दर महिन्याला १५० बसेस उपलब्ध करून देण्याचे कबूल करूनही जानेवारी व फेब्रुवारी या महिन्यात सदर कंपनीने एसटीला एकही बस उपलब्ध करून दिली नसून महामंडळाने वारंवार पत्रे लिहूनही सदर कंपनी संपर्क साधत नसून या प्रकल्पामुळे तोटा वाढत चालल्याने महामंडळाच्या चिंतेत भर पडत आहे.दिवसेंदिवस वाढत चाललेला तोटा पहिला तर प्रकल्प पूर्ण होई पर्यंतचा संभाव्य तोटा ३२०० रुपयांवर जाणार असून त्याचा होणारा व्यवहार्यता पूरक निधी सरकारने तात्काळ उपलब्ध करून दिला नाहीतर व परिस्थती अशीच राहिली तर महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून पडेल अशी भीतीही बरगे यांनी व्यक्त केली.
सदर कंपनीने एसटीला भाडे तत्वावर दिलेल्या बसेसना प्रति बस २० लाख इतकी सबसिडी सरकार देत असून आज पर्यंत रुपये ९५ कोटी इतकी रक्कम सरकारकडून एसटीला मिळाली आहे .सदर रक्कम एसटीनेही कंपनीला लगेच दिली असून सबसिडी देण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत. पण संभाव्य तोट्याची ३२०० कोटी रुपये इतकी रक्कम एसटीला देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत हा विरोधाभास असून यातून सरकारला सामान्य जनतेच्या एसटी पेक्षा पुरवठादार कंपनी महत्वाची वाटत आहे. हे दुर्दैवी असल्याचे बरगे यांनी पुढे म्हटले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
