Ladki Bahin Yojana : “सरकारकडे पैसे नसतील, तर लाडकी बहीण योजना बंद करा…; हाय कोर्टाने फटकारले

मुंबई हाय कोर्टाने देखील लाडकी बहीण योजनेवरुन राज्य सरकारला फटकारले आहे. मुंबई महापालिकेच्या (BMC) शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पैसे मिळत नसल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली.

• लाडकी बहीण योजेवरुन न्यायालय संतप्त
• निवृत्त कर्मचाऱ्यांना हक्काचे पैसे मिळेनात
• सरकारकडे पैसे नसतील तर लाडकी बहीण योजना बंद करा – HC

 

Mumbai HC on Ladki Bahin Yojana : मुंबई : महायुती सरकारच्या सर्वात यशस्वी योजनांमधील एक योजना म्हणून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ओळखली जाते. या अतंर्गत पात्र महिलांना दर महिना दीड हजार रुपये दिले जातात. ही योजना सुरु झाल्यापासून विरोधकांच्या निशाण्यावर आणि वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेली दिसून येते. आता हाय कोर्टाने देखील लाडकी बहीण योजनेवरुन राज्य सरकारला फटकारले आहे. मुंबई महापालिकेच्या (BMC) शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पैसे मिळत नसल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

राज्य सरकारकडून जनतेला आकर्षिक करणाऱ्या योजनांना लाखो रुपयांचा निधी दिला जातो. मात्र दुसरीकडे हक्काचे निवृत्ती वेतन देत नसल्यामुळे हाय कोर्टाने सरकार आणि प्रशासनाला घेरले. मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातील निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन आणि इतर लाभ मिळाले नव्हते. अनेकदा पाठपुरावा करूनही पालिकेने पैसे न दिल्याने अखेर कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सरकार आणि पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. तसेच पैसे नसतील टेबल, खुर्चा विका किंवा लाडकी बहीण सारख्या योजना बंद करा, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

हे देखील वाचा : ‘खासदार फुटणार’ या खोट्या बातम्यांचे उबाठाचेच नेते सूत्रधार, खासदार नरेश म्हस्के यांची घणाघाती टीका

या याचिकेवर सुनावणी असताना न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की, अतिरिक्त आयुक्तांना वेतन मिळते, मग शिक्षकांना का नाही? पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सर्व लाभ मिळतात, मात्र ज्या शिक्षकांनी आयुष्यभर काम केले त्यांच्यासाठी पैसे नाहीत हे आश्चर्यच आहे. आता आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची वेळ आली आहे, तरीही तुम्ही सातवा वेतन आयोग लागू करत नाही,” अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला धारेवर धरले. “पैसे नसतील तर पालिका कार्यालयातील टेबल, खुर्च्या आणि एसी विका,” अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.

हे देखील वाचा : “शिंदेगट डेडबॉडी.. देवेंद्र फडणवीसांकडून त्यांचं ऑपरेशन सुरु; खासदार संजय राऊतांचा चढला पारा

“पालिकेच्या तिजोरीत पैसे नसतील, तर वाटल्यास महानगरपालिका आयुक्तांच्या आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या आलिशान गाड्या विका, पण कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन तातडीने द्या. जर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी तुमच्याकडे पैसे नसतील, तर ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजना बंद करा,”असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांचा हा हक्क असून त्यांना यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.