मुंबई महानगरपालिका पाणी कर वाढवणार? खर्चातील वाढीमुळे ६ ते ७ टक्के दरवाढीची शक्यता; अतिरिक्त आयुक्त स्तरावर चर्चा
मुंबईकरांवर लवकरच पाणी दरवाढीचा बोजा पडू शकतो. शहरात सध्या १० टक्के पाणीकपात सुरू असतानाच, महापालिकेचा जल विभाग पाणी दरात ६ ते ७ टक्के वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. पाईपलाईन दुरुस्ती, जलशुद्धीकरण आणि दूरच्या धरणांमधून पाणी आणण्याचा वाढता खर्च लक्षात घेता, प्रशासनाने दरवाढीची प्रक्रिया गतिमान केली आहे. या विषयावर महापालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त स्तरावर चर्चा झाली असून, अंतिम निर्णय आता मान्सून आणि धरणांमधील पाणीसाठ्याच्या स्थितीवर अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या मते, मुंबईला सुमारे १२० किमी अंतरावर असलेल्या जलाशयांमधून पाईपलाईनर नेटवर्कद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. या संपूर्ण प्रणालीवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात.(फोटो सौजन्य – AI)
महापालिकेने सुरुवातीला २०२६ मध्ये पाणी दरात अंदाजे ८ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावावर अतिरिक्त आयुक्त स्तरावर सविस्तर चर्चाही झाली होती. मात्र, त्यावेळी राजकीय विरोधामुळे हे प्रकरण पुढे जाऊ शकले नाही. महापौर रितू तावडे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर पाणी केला. यानंतर स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, पाणी दरात तात्काळ वाढ केली जाणार नाही आणि हा प्रस्ताव बाजूला ठेवण्यात आला. दरवाढीवर स्थगिती जाहीर केली होती. विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनीही या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला आहे.
पाईपलाईन दुरुस्ती, देखभाल, गळती नियंत्रण, पंपिंग स्टेशनचे संचालन आणि जलशुद्धीकरण यांवरील सतत वाढणाऱ्या आर्थिक भारामुळे महापालिकेची चिंता वाढली आहे. यामुळेच गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सूत्रानुसार, २०२० पासून पाणी दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. कोविड-१९ महामारीच्या काळात मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला होता, त्यामुळे तत्कालीन प्रशासनाने पाणी दर न वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर, २०२१-२२, २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ मध्ये विविध कारणांमुळे दरवाढीचे प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आले.
१५ दिवसांपूर्वी महापालिका प्रशासनाने पुन्हा एक नवीन प्रस्ताव तयार केला आहे. सूत्रांनुसार, यावेळी ६ ते ७ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव आहे. मात्र, प्रशासनाला सध्या याची अंमलबजावणी करण्याची घाई करायची नाही, अधिकाऱ्यांच्या मते, मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांमध्ये पुरेसा नागरिकांना नकारात्मक संदेश जाण्याची पाणीसाठा होईपर्यंत दरवाढ लागू केल्यास शक्यता आहे.महापालिका प्रशासनाचा दावा आहे की, जर यावर्षी पाणी दरात वाढ केली नाही, तर महापालिकेला १०० ते १२५ कोटींचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. खर्च आणि महसूल यांच्यात संतुलन राखण्यासाठी दरवर्षी जाते. ८ दरात वाढ परंतु सलग पाच वर्षे दर स्थिर राहिल्याने जल विभागाच्या आर्थिक स्थितीवर दबाव आला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
