डीआरपीसाठी धारावीतील नगरसेवक मैदानात; ‘प्रलंबित’ पात्रतेचा तिढा सोडवण्यासाठी विशेष शिबिरे
पद्धतीने राबविल्या जाणाऱ्या या शिबिरांमध्ये धारावीतील एकूण ६ सेक्टरमधील ‘प्रलंबित’ आणि ‘अनिर्णित’ प्रकरणांमधील कागदपत्रांची छाननी, पडताळणी आणि पुनर्सादरीकरण (री-सबमिशन) याविषयी रहिवाशांच्या शंकांचे निरसन करून त्यांना प्रकल्पात सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या शिबिरांमध्ये जास्तीत जास्त स्थानिकांना सामील करून घेण्यासाठी धारावीतील सर्वपक्षीय नगरसेवक मैदानात उतरणार आहेत.
याविषयासंदर्भात सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीनंतर, डीआरपीचे सचिव विपीन पालीवाल यांनी नगरसेवकांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले. तसेच, आपापल्या प्रभागातील ‘अनिर्णित’ श्रेणीतील जास्तीत जास्त रहिवाशांना या शिबिराचा लाभ मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही त्यांनी नगरसेवकांना केले. स्थानिक नगरसेवकांना प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीबाबत अवगत करण्यासाठी आणि धारावीतील अपात्र श्रेणीतील रहिवाशांसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या शिबिरांमध्ये स्थानिक नगरसेवकांना सहभागी करून घेण्याच्या उद्देशाने, डीआरपी/एसआरएचे मुख्य र्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या आदेशाने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
“मुंबई महानगरपालिकेच्या फोटोपासमध्ये निर्देशित केलेल्या तारखेमुळे मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण झाला असून अनेकांची पात्रता अनिर्णित राहिली आहे. अद्याप अशा प्रकाराच्या सुमारे ९०% प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून इतर प्रकरणांबाबत पडताळणी प्रक्रिया सुरू आहे. आवश्यक कागदपत्रांची सखोल छाननी केल्यावर पात्रता निश्चित करण्यात येईल” अशी प्रतिक्रिया विपिन पालीवाल यांनी दिली.
काही झोपड्यांमध्ये खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अनेक वेळा झाल्याने बऱ्याच वेळा झोपडीचा मालक बदलला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये पहिल्या व्यवहारापासून अलीकडच्या व्यवहारापर्यंत संपूर्ण तपशील आणि मालकी हक्काच्या हस्तांतरणाबाबत माहिती मिळणे आवश्यक आहे. “अशा प्रकरणांमध्ये जोवर संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता (चेन ऑफ डॉक्युमेंट) होत नाही, तोवर डीआरपीला सदर बांधकाम वैध ठरविण्याबाबत, मालकी हक्काचा इतिहास पडताळण्याबाबत किंवा पात्रता निश्चित
करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेता येणार नाही” असेही त्यांनी स्पष्ट केले. वरच्या मजल्यावरील अनेक रहिवाशांना (शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार) आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करता आली नाही आणि यातील बहुतेक रहिवाशी मूळचे धारावीकर नाहीत, अशीही माहिती पालीवाल यांनी दिली.
“जोवर तळमजल्यावरील कुटुंब सर्वेक्षण प्रक्रियेत पात्र होत नाही, तोवर वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांची पात्रता निश्चित करता येणार नाही. अशा वेळी वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांचे स्वघोषणा पत्र (ॲफीडीव्हीट) विचारात घेतले जाणार नाही.याच कारणामुळे अनेक रहिवाशांचा समावेश अनिर्णित श्रेणीत करण्यात आला आहे” अशी माहिती पालीवाल यांनी दिली. बैठकीला नगरसेवक भास्कर शेट्टी (शिवसेना), नगरसेविका अर्चना शिंदे, जोसेफ कोळी, हर्षला मोरे (तिघेही उबाठा) यांसह आशा काळे आणि साजिदाबी बब्बू खान या काँग्रेसच्या २ नगरसेविका उपस्थित होत्या.
‘अनिर्णित’ श्रेणीतील धारावीकर, ही प्रकल्पातील मोठी समस्या होती. यामुळे धारावीत संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले होते. याचाच गैरफायदा घेऊन काही लोकांकडून अपप्रचार केला जात होता. मात्र, आता याप्रकरणी डीआरपीच्या मदतीला स्थानिक नगरसेवक आल्याने स्थानिकांमधील बरेचसे गैरसमज आपोआप दूर होतील. ‘अनिर्णित’ म्हणजे अपात्र नसून केवळ विविध सरकारी यंत्रणांकडून जारी करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची प्रलंबिल असलेली पडताळणी आहे, ही बाबाही स्थानिकांच्या लक्षात येईल. “हाउसिंग फॉर ऑल, हे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे उद्दीष्ट असून या प्रकल्पात जास्तीत जास्त धारावीकरांना सामावून घेण्यासाठी डीआरपी कटिबद्ध आहे” अशी ग्वाही देखील विपिन पालीवाल यांनी दिली.
१४ व १५ मे – सेक्टर १
पिंजरा हॉल, सेंट्रल/वेस्टर्न रेल्वे कॉलनी, हनुमान नगर, माटुंगा (पूर्व), मुंबई – ४०००१९
(रेल्वे जमीन व झोन ७)
१८ व १९ मे – सेक्टर ३
शेड कॉम्प्लेक्स, धारावी पोलीस स्टेशनमागे, ब्लॉक क्रमांक ५, ट्रान्झिट कॅम्प, इंदिरा नगर, धारावी – ४०००१७
१९ व २० मे – सेक्टर २
शेड कॉम्प्लेक्स, धारावी पोलीस स्टेशनमागे, ब्लॉक क्रमांक ५, ट्रान्झिट कॅम्प, इंदिरा नगर, धारावी – ४०००१७
२० व २१ मे – सेक्टर ४
म्हाडा कॉलनी, इमारत क्रमांक ५, धारावी डेपो रोड, पीएमजीपी कॉलनी, आंबेडकर नगर, धारावी, मुंबई – ४०००१७
२१ व २२ मे – सेक्टर ५
म्हाडा कॉलनी, इमारत क्रमांक ५, धारावी डेपो रोड, पीएमजीपी कॉलनी, आंबेडकर नगर, धारावी, मुंबई – ४०००१७
२५ व २६ मे – सेक्टर १
पिंजरा हॉल, सेंट्रल/वेस्टर्न रेल्वे कॉलनी, हनुमान नगर, माटुंगा (पूर्व), मुंबई – ४०००१९
(झोन क्रमांक १, ३, ४, ५ व ६)
