Mumbai News : मुंबईतील 14 फूट किंवा त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या अनधिकृत झोपड्यांवर महापालिकेकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कारवाईवरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2026 या कालावधीत झोपडपट्टी भागातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात विशेष मोहीम राबवण्याची घोषणा केली आहे. या मोहिमेच्या कक्षेत 39,111 झोपड्या असल्याचे महापालिकेच्या आकडेवारीवर आधारित वृत्त आहे.
या कारवाईला शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाकडून विरोध करण्यात आला आहे. आमदार सुनील प्रभू यांनी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहून प्रस्तावित निष्कासन मोहीम तात्काळ स्थगित करावी आणि झोपडपट्टीवासीयांसाठी सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी केली आहे.
BMC च्या माहितीनुसार मुंबई शहर आणि उपनगरांत एकूण 2 लाख 23 हजार 150 झोपड्या आहेत. त्यापैकी 39 हजार 111 झोपड्या 14 फूट किंवा त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या असल्याचे समोर आले आहे. यातील 31,227 झोपड्या पूर्व उपनगरांत, 4,536 पश्चिम उपनगरांत आणि 3,348 झोपड्या मुंबई शहरात आहेत. या मोहिमेअंतर्गत काही संरचनांवर आधीच कारवाई झाली असून 611 संरचनांना नोटिसा देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
सुनील प्रभू यांनी वैयक्तिक पडताळणी, पुरेशी पूर्वसूचना, सुनावणीची संधी आणि पुनर्वसनाचा विचार न करता कारवाई केल्यास नागरिकांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे कारवाई करण्यापूर्वी सर्वंकष सर्वेक्षण आणि स्पष्ट धोरण ठरवावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेच्या कारवाईवरून सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. महापालिकेतील निर्णय आणि महापौरांची भूमिका यामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजपला सरकार चालवता येत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
या टीकेवर भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी पलटवार केला. भाजपची देशातील विविध राज्यांतील सत्ता आणि ठाकरे गटाची सध्याची राजकीय स्थिती यांचा उल्लेख करत त्यांनी आदित्य ठाकरेंनी सरकार चालवण्यावर सल्ला देण्यापूर्वी आपल्या पक्षाच्या कामगिरीचे आत्मपरीक्षण करावे, असे म्हटले.
भाजप नियुक्त महापौर रितू तावडे जी, ज्या BMC चे नेतृत्व करत आहेत, त्याच BMC ने १४ फुटांपेक्षा जास्त उंचीची सर्व अनधिकृत घरे/झोपड्या पाडण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र, आता महापौर रितू तावडे जी याच प्रस्तावाला विरोध करत आहेत. हे किती विचित्र आणि लज्जास्पद आहे की, काय चाललंय ते… — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) September 28, 2026
दरम्यान, या कारवाईवरून महापालिका प्रशासन आणि विविध राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद समोर येत आहेत. यापूर्वीही BMCच्या प्रस्तावावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून कारवाईपूर्वी स्पष्ट निकष, सर्वेक्षण आणि लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करण्याची मागणी झाली आहे.
आता 1 ऑक्टोबरपासून प्रस्तावित कारवाईबाबत BMC प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या मागण्यांवर काय तोडगा निघतो, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
