Mumbai High Court: भाजप सरकार मुर्दाबाद म्हटल्याने कोणी तडीपार होत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

Mumbai High Court : संविधानाच्या कलम १९ आणि २१ नुसार, देशातील प्रत्येक नागरिकाला केवळ आपली मते व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्यच नाही, तर सन्मानाने जगण्याचाही हक्क आहे. शेवटी न्यायालयाने पोलिसांना कडक ताकीद देत पोलीस अधिकारी हे जनतेचे सेवक आहेत, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे सेवक नाहीत.

Mumbai High Court: मुंबई उच्च न्यायालयाने एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याविरुद्ध जारी केलेला हद्दपारीचा आदेश रद्द केला आहे. केवळ सरकारी निर्णयाला विरोध केल्याने कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या परिसरातून हद्दपार केले जाऊ शकत नाही. सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीश माधव जामदार यांनी सरकार आणि पोलिसांना कडक शब्दांत फटकारले आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि ज्ञानवापी मशीद यांसारख्या मुद्द्यांवरून आंदोलन केल्या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे (SDPI) सरचिटणीस सय्यद अहमद चौधरी यांना एका वर्षासाठी हद्दपार करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच, सय्यद अहमद यांच्याविरूद्ध पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या पाच एफआयआरचा हवाला दिला होता.

Dhruv Rathee च्या वादग्रस्त व्हिडिओवर १५ दिवसांत निर्णय घ्या; दिल्ली उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारच्या GAC ला कडक निर्देश

सुनावणीदरम्यान, जेव्हा सरकारी वकील चौधरी यांनी, केंद्र सरकार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केल्याचा युक्तीवाद केला. चौधरी यांच्या युक्तीवादानंतर न्यायाधीश जामदार यांनी एफआयआर च्या कागदपत्रांची पुन्हा पडताळणी केली. कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर जामदार म्हणाले की, याचिकाकर्त्याने केवळ ‘भाजप सरकार मुर्दाबाद’ आणि ‘अमित शाह मुर्दाबाद’ अशा घोषणा दिल्या होत्या.

न्यायाधीश जामदार म्हणाले की, ” हे काय चालले आहे? सर्व नागरिकांना भारत सरकारचे गुलाम बनवले जात आहे… ते निषेध करू शकत नाहीत, ते आंदोलन करू शकत नाहीत—हे सगळं काय आहे? आता इतकी सगळे पेपरफुटीचे प्रकरणे समोर आली. लोकांनी निषेध केला तर तुम्ही गुन्हा दाखल कराल… हे काय आहे? निषेध करणे हा नागरिकांचा हक्क आहे… याचिकाकर्त्याने केवळ ‘भाजप सरकार मुर्दाबाद’, ‘अमित शाह मुर्दाबाद’ अशा घोषणा दिल्या आहेत… नागरिक अशा घोषणा का देऊ शकत नाहीत? अशा घोषणांसाठी हद्दपारीचा आदेश का?, असा सवाल त्यांनी पोलिसांना विचारला.

Sanjay Raut News: अयोध्येचा अंडरवर्ल्ड चालवणारा ‘दाऊद’ कोण…? संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

पोलिसांची कारवाई द्वेषपूर्ण असल्याचे सांगत ते म्हणाले की, संविधानाच्या कलम १९ आणि २१ नुसार, देशातील प्रत्येक नागरिकाला केवळ आपली मते व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्यच नाही, तर सन्मानाने जगण्याचाही हक्क आहे. शेवटी न्यायालयाने पोलिसांना कडक ताकीद देत पोलीस अधिकारी हे जनतेचे सेवक आहेत, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे सेवक नाहीत.

हा आदेश केव्हा आणि कोणी जारी केला?

सय्यद अहमद चौधरी यांना एक वर्षासाठी तडीपार करण्याचा आदेश मुंबईच्या पोलीस उपआयुक्तांनी (झोन ६) ३ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केला होता, ज्याला नंतर कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तांनी २७ मार्च २०२६ रोजी कायम ठेवले होते. उच्च न्यायालयाने आता हे दोन्ही आदेश पूर्णपणे रद्द केले आहेत.