'अन्न सुरक्षा नियम सर्वांसाठी समान, भेसळीवर तडजोड नाही'; तुकाराम मुंढेंनी दिला स्पष्ट इशारा
मुंबई : अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या भेसळविरोधी मोहिमेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने राज्यातील आठ प्रमुख दूध डेअऱ्यांविरुद्ध एफडीएने केलेल्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
डेअऱ्यांचे परवाने निलंबित करण्यापूर्वी कायद्यानुसार सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक मुदत न देता थेट कारवाई करण्यात आल्याबद्दल न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे संबंधित आठ डेअऱ्यांवरील निलंबनाची कारवाई न्यायालयाने तात्पुरती स्थगित केली. या डेअऱ्यांमध्ये जालना जिल्ह्यातील सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट, छत्रपती संभाजीनगर येथील शिवकृपा डेअरी, जळगाव जिल्ह्यातील सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कृष्णानंद फूड प्रॉडक्ट, नवनाथ मिल्क कलेक्शन, सिद्धेश्वर मिल्क प्रॉडक्ट, जतिन मिल्क कलेक्शन आणि जयहरी मिल्क कलेक्शन यांचा समावेश आहे.
या डेअऱ्यांवर दररोज हजारो लिटर दुधाचे संकलन होत असल्याने त्यांच्या परवान्यांवरील बंदीमुळे हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले होते.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडलेल्या युक्तिवादात एफडीएच्या नियमांचा आधार घेतला. तपासणीदरम्यान त्रुटी आढळल्यास संबंधितांना त्या दुरुस्त करण्यासाठी किमान १४ दिवसांची मुदत देणे कायद्याने आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, कोणतीही मुदत न देता थेट परवाने निलंबित करणे ही घाईघाईत आणि बेकायदेशीर कारवाई असल्याचा दावा करण्यात आला.
आदेशाला अंतरिम स्थगिती
अनेक डेअऱ्यांनी तपासणीनंतर बहुतेक त्रुटी दूर केल्याचेही न्यायालयात दाखवून दिल्यानंतर खंडपीठाने एफडीएच्या निलंबन आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली.
दुधासह ब्रँडेड पनीरला वाढती पसंती
अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्तालयाच्या भेसळखोरांविरोधातील धडक कारवाईमुळे दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीला मोठा आळा बसत असल्याचे चित्र आहे. त्याचा थेट परिणाम म्हणून ब्रँडेड दूध, पॅकबंद पनीर आणि अन्य दुग्धजन्य पदार्थांच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. ग्राहकांच्या वाढत्या जागरूकतेमुळे हॉटेलांमध्येही अनॉलॉग चीजऐवजी शुद्ध पनीर वापरण्याकडे कल वाढला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
