BMC Election 2026 असो किंवा इतर कोणतीही निवडणूक, मुंबईच्या या ५ शाश्वत समस्या कायम राहणार (फोटो सौजन्य-Gemini)
लोकसभा निवडणुका, विधानसभा निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका देशभरात वेळोवेळी होतात. सरकारे येतात आणि जातात. पण देशातील जवळजवळ प्रत्येक शहरात काही कायम समस्या आहेत. कोणतेही सरकार येते किंवा जाते याची पर्वा न करता त्या कायम राहतात. यावेळी बीएमसीने (BMC Election 2026) मुंबईतील सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याची अपेक्षा करावी का?
सामान्य मुंबईकरांसाठी समस्या अशी आहे की प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पक्ष मराठी ओळख आणि मोफत सेवांबद्दल बोलतात, परंतु मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचे आश्वासन कोणीही देत नाही. यावेळीही निवडणुकीतून मुख्य मुद्दे गायब आहेत. याचा अर्थ असा की बीएमसी निवडणुकीत कोणीही जिंकले तरी मुंबईच्या कायम समस्या तशाच राहतील.
पूर/पाणी साचणे, वाहतूक कोंडी आणि रस्त्यांवरील खड्डे, कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छता, पाण्याची कमतरता आणि वायू प्रदूषण. या समस्या केवळ मुंबईसाठीच नाही तर देशभरातील शहरांसाठी कायम आहेत. परंतु बीएमसीकडे निधीची कमतरता नसल्याने ही खेदाची बाब आहे. २००५ च्या महापुरानंतर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही, मुंबईतील परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. अशा पाच समस्यांचे तपशीलवार विश्लेषण करूया ज्या कोणत्याही पक्षाने किंवा युतीने जिंकल्या तरी सोडवल्या जाणार नाहीत, परंतु आशा आहे की यावेळी बीएमसी निवडणुकीत कोणीही जिंकेल.
मुंबईची सर्वात जुनी आणि सर्वात घातक समस्या म्हणजे पाणी साचणे. २०२५ मध्ये, बीएमसीने ३८६ पूरग्रस्त ठिकाणे ओळखली आणि दरवर्षी सरासरी ६५ नवीन ठिकाणे जोडली जातात. हिंदमाता, किंग्ज सर्कल, अंधेरी सबवे, मालाड सबवे आणि दक्षिण मुंबईतील अनेक भाग दरवर्षी पूरग्रस्त असतात. २०२५ च्या पावसाळ्यातही, कोट्यवधी रुपयांच्या भूमिगत टाकी असूनही (२०२१ मध्ये १४० कोटी रुपये खर्च केले) हिंदमाता नदीवर पाणी साचले होते.
जवळजवळ १०० वर्षांपासून असलेली जुनी वसाहतकालीन ड्रेनेज सिस्टम दशकांपासून सुरू आहे. आजपर्यंत, एकही नवीन बांधलेली नाही. मिठी नदीत दररोज ३०९ एमएलडी प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडल्याने संपूर्ण नदी विषारी नाल्यात बदलली आहे. शिवाय, खारफुटींचा नाश, अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर बांधकामांमुळे नदीचा परिसर त्रस्त आहे. दरवर्षी पाऊस वाढत आहे. समुद्राची पातळीही सातत्याने वाढत आहे. २०५० पर्यंत दक्षिण मुंबईचा ७०-८०% भाग पाण्याखाली जाण्याचा धोका आहे अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
बीएमसी दरवर्षी गाळ काढण्यासाठी आणि पंपिंग स्टेशनवर कोट्यवधी रुपये खर्च करते, परंतु कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत. निवडणुकीच्या वेळी पक्ष पूरमुक्त मुंबईचे आश्वासन देतात, परंतु प्रत्यक्षात, राजकीय इच्छाशक्ती आणि समन्वयाच्या अभावामुळे ही समस्या कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. २००५ च्या पुरानंतर मिठी नदी विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली, ज्यामुळे हजाराहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला, परंतु प्रकल्प रखडले आहेत.
मुंबईत वाहतूक कोंडी आणि खड्डे ही कायमची समस्या आहे. खड्ड्यांमुळे दरवर्षी मृत्यू होतात. खरं तर, युटिलिटी खोदकामानंतर अपूर्ण काँक्रिटीकरण (मेट्रो, पाणी आणि वीज) हे या समस्येचे मूळ आहे. तथापि, यावर कायमस्वरूपी उपाय अद्याप सापडलेला नाही.
पावसाळ्यात हे खड्डे जीवघेणे ठरतात. याव्यतिरिक्त, रस्त्यांवरील अतिक्रमण, बेकायदेशीर पार्किंग आणि खराब वाहतूक व्यवस्थापनामुळे सार्वजनिक वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. अपूर्ण प्रकल्प (मेट्रो, कोस्टल रोड, उड्डाणपूल) देखील वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरतात. प्रत्येक निवडणुकीदरम्यान खड्डेमुक्त रस्ते देण्याचे आश्वासन दिले जाते, परंतु रस्ते त्याच स्थितीत राहतात. तथापि, राजकीय पक्ष ओळखीच्या राजकारणावर लक्ष केंद्रित करतात. बीएमसीकडे मोठे बजेट आहे, परंतु निधीचा गैरवापर केला जातो. कंत्राटदारांना फायदा व्हावा यासाठी निकृष्ट दर्जाचे काम केले जाते. नवीन बीएमसी काही सुधारणा घडवून आणू शकेल की नाही याबद्दल शंका आहे.
मुंबई दररोज ८,००० ते ९,००० मेट्रिक टन कचरा निर्माण करते. ओसंडून वाहणारे कचराकुंड्या, संतृप्त न केलेला कचरा आणि गाळ काढून टाकण्याचे डंपिंग ग्राउंड आणि कचरा जाळणे यामुळे प्रदूषण होते. कचरा साचणाऱ्या ब्लॅक स्पॉट्सची संख्या सातत्याने वाढत आहे. झोपडपट्टी भागात शौचालये नाहीत, एकूण शौचालयांपैकी फक्त एक चतुर्थांश महिलांसाठी राखीव आहेत. प्रक्रिया न केलेला कचरा मिठी नदी आणि समुद्रात वाहून जात आहे, ज्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे.
बीएमसी दरवर्षी कचरा व्यवस्थापनावर कोट्यवधी रुपये खर्च करते, परंतु घनकचरा प्रक्रिया अपूर्ण राहते. निवडणुकांमध्ये मोफत कचरा व्यवस्थापनाचे आश्वासन दिले जाते, परंतु कोणतेही महसूल मॉडेल पुढे आणले गेले नाही. लाखो दैनंदिन अभ्यागतांमुळे (पर्यटक आणि कामगार) हा भार वाढतो. कचरा कचरा टाकण्याच्या जागेची कमतरता, कमी पुनर्वापर आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे ही समस्या आणखी वाढली आहे. नवीन बीएमसी देखील लोकप्रिय आश्वासनांमध्ये अडकेल, परंतु कायमस्वरूपी उपाय (कचरा ते ऊर्जा, पृथक्करण) अपूर्ण वाटतात.
मुंबईला दररोज ४००-५०० दशलक्ष लिटर पाण्याच्या कमतरतेचा सामना करावा लागतो. अनेक भागात २४ तासांपर्यंत पाणीकपात होते. देशातील इतर शहरांप्रमाणेच मुंबईतही कमी दाब आणि दूषित पाणी (पाइपलाइन खराब झाल्यामुळे) ही एक समस्या आहे. झोपडपट्ट्या आणि उंच इमारतींना होणारा पुरवठा अनियमित आहे. बीएमसी दर वाढवत नाही, परंतु मागणी वाढत आहे. निवडणुकीदरम्यान मोफत पाण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु कोणताही स्रोत सापडला नाही. हवामान बदल आणि लोकसंख्या वाढ ही समस्या वाढवेल.
मुंबईचा AQI अनेकदा अस्वास्थ्यकर किंवा गंभीर श्रेणीत येतो. बांधकाम धूळ (मेट्रो, पुनर्विकास), वाहतूक, औद्योगिक युनिट्स, कचरा जाळणे, अनधिकृत कारखाने आणि कमी झालेले हिरवे आच्छादन ही याची कारणे आहेत. मुंबईची परिस्थिती दिल्लीसारखी नाही. याचा अर्थ असा की दिल्लीतील वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी अनेक घटक जबाबदार आहेत, ज्यांची इच्छा असूनही ती दूर करता येत नाहीत. तथापि, मुंबईत, समस्या सोडवता येतात, परंतु आतापर्यंत कोणतेही गंभीर प्रयत्न केले गेले नाहीत.
बीएमसी प्रदूषण नियंत्रित करते, परंतु अंमलबजावणी अपुरी आहे. पर्यावरण हा निवडणुकीचा मुद्दा नाही. औद्योगिक वाढ, वाढती वाहतूक आणि कमी होत असलेल्या हिरव्या जागांमुळे ही समस्या कायमची बनते.
.png "Videos"){kind=small}
