"जर परिस्थिती हाताबाहेर गेली असेल तर...", मुंबईतील वायू प्रदूषणावर उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबईच्या खालावत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेवर आणि त्याच्या विषारी स्वरूपावर कठोर टिप्पणी केली. खालावत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेवरील खटल्याची सुनावणी करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणाले, “आम्ही विकासाविरुद्ध नाही, परंतु वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.” मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखर यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले की अधिकारी नियम लागू करण्यात अपयशी ठरले आहेत आणि बिघडत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेवर उपाय म्हणून बीएमसी आणि एमपीसीबीला त्वरित आणि ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नागरी अधिकाऱ्यांना आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कडक शब्दांत फटकारले, की शहरात सुरू असलेल्या विकास किंवा बांधकामांना विरोध नसला तरी, वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी पर्यावरणीय नियमांची कठोर अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखर यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले की, अधिकारी नियमांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले आहेत आणि बिघडत्या हवेच्या गुणवत्तेला तोंड देण्यासाठी त्वरित आणि ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) यांना दिले. न्यायालयाने यावर भर दिला की जगण्याचा अधिकार गरिबांसह सर्व नागरिकांना लागू होतो. बीएमसी आयुक्त उच्च न्यायालयात हजर झाले. मागील सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले होते की प्रदूषणामुळे मुंबईला श्वास घेण्यास त्रास होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने टिप्पणी केली की, “बांधकाम किंवा विकास थांबू नये असे आम्हाला वाटत आहे, परंतु नियमांचे पालन व्हावे अशी आमची इच्छा आहे. तुम्ही पालन सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरला आहात,” असा इशारा देत, तात्काळ आणि प्रभावी कारवाई न केल्यास परिस्थिती लवकरच नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते. खंडपीठाने इशारा दिला की जर गोष्टी हाताबाहेर गेल्या तर काहीही तुमच्या नियंत्रणात राहणार नाही. बीएमसीचे उच्च अधिकारी उच्च न्यायालयात हजर झाले. उच्च न्यायालयाने त्यांना मागील सुनावणीत समन्स बजावले होते. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सोमवारी न्यायालयाच्या सूचनांनंतर, बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी आणि एमपीसीबी सचिव देवेंद्र सिंह मंगळवारी खंडपीठासमोर हजर झाले.
अधिकाऱ्यांना व्यावहारिक उपाय देण्याचे आवाहन करताना न्यायालयाने म्हटले, “कृपया सूचना द्या. अन्यथा, हे काम करणार नाही. अधिकारी असण्यासोबतच, तुम्ही नागरिक देखील आहात आणि तुमचे मूलभूत कर्तव्य आहे.” मुंबईतील बिघडणाऱ्या हवेच्या गुणवत्तेच्या निर्देशांकावर प्रकाश टाकणाऱ्या याचिकांच्या गटावर खंडपीठ सुनावणी करत होते. बांधकाम ठिकाणी कामगारांना भेडसावणाऱ्या कामाच्या परिस्थितीचीही त्यांनी गंभीर दखल घेतली. धोकादायक प्रदूषण पातळीच्या संपर्कात येणाऱ्या बांधकाम कामगारांसाठी त्यांनी कोणतेही आरोग्यविषयक सल्लागार जारी केले आहेत का, असा प्रश्न न्यायालयाने एमपीसीबीला विचारला. खंडपीठाने म्हटले, “कामगारांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी तुम्ही प्रकल्प प्रवर्तकांना सल्लागार जारी करावेत. त्यांना गंभीर आरोग्य धोक्यांचा सामना करावा लागतो.” तुम्हाला गरिबांची पर्वा नाही. न्यायालयाने म्हटले, “किमान त्यांना मास्क द्या. हा मूलभूत सामान्य ज्ञान आहे. आरोग्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे.” एमपीसीबीने बुधवारी या प्रकरणावर शिफारसी करणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
