POP गणेशमूर्तींवर तूर्तास बंदी? मुंबई हायकोर्टाने दिला महत्त्वाचा निर्णय

गणेशोत्सवाआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय घेतला असून यंदाच्या गणेशोत्वात प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर बंदी नसणार आहे. मात्र सरकारला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2020 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

गणेशोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक आणि आनंददायी व्हावा याकरिता सर्वत्र ठिकाणी प्रयत्न सुरु आहे. तर दुसरीकडे साल २०२० पासूनच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्ती बनवण्यास बंदी घातली आहे. असं असताना देखील मागील चार वर्षांत त्याची पूर्ण अंमलबजावणीच झाली नसल्याने आणि अजूनही तशा मूर्ती बनवल्या जात असल्याने मुंबई हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याचपार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

कोणत्याही पीओपी गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना करायची नाही, अशी अट सार्वजनिक गणेशोत्सल मंडळांना घाला, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायलयाने मुंबईसह राज्यातील सर्व महापालिकांना दिले आहेत. पीओपी गणेशमूर्तींना बंदीच्या प्रश्नावर हायकोर्टात पुन्हा सुनावणी पाड पडली. यावेळी गणेश मूर्तींकारांना आणि पीओपीने बनलेल्या मूर्तींचा उपयोग करणाऱ्यांना जरब बसेल, अशा स्वरुपाच्या दंडाची तरतूद करणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन पुढच्या वेळेपासून पीओपी मूर्तीच बनवण्यात येणार नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने याप्रश्नी योग्य तो धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी सूचना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्यय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी केला आहे.

दरम्यान राज्य सरकारबरोबरच सर्व महापालिकांना जनहित याचिकेतील मुद्द्यांबाबत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देऊन खंडपीठाने २१ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी ठेवली. तसेच त्या सुनावणीनंतर पीओपी मूर्तींवरील बंदीसोबत सीपीसीबीच्या अन्य मार्गदर्शक तत्त्वांचे खऱ्या अर्थाने पालन होण्याबाबत योग्य ते आदेश देण्याचे स्पष्ट संकेतही खंडपीठाने दिले. दरम्यान नागपूर खंडपीठाने २८ ऑगस्ट रोजी याच प्रश्नावर काही निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार, तूर्तास आम्ही त्याप्रमाणेच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी आदेश काढत आहोत. राज्य सरकारसह महापालिकांचे प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर आल्यानंतर या समस्येचे विश्लेषण करून अंमलबजावणी होण्याकरिता योग्य तो आदेश जारी करू, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

पीओपी गणेशमूर्ती नेमकं प्रकरण काय?

पीओपी बंदीला राष्ट्रीय हरित लवादासह विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. तरी पीओपी मूर्तींच्या उत्पादकांना यश आले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंदीच्या आदेशाला अंतिम रूप आले आहे. त्या अनुषंगानेच सीपीसीबीने १२ मे २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार देशभरात पीओपी मूर्तींवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली. 2020 मध्ये बंदी जाहीर झाल्यानंतर गणेशोत्सवातील पीओपी मूर्तींबाबतची बंदी पुढील वर्षापासून लागू होईल, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी सोशल मीडियावर जाहीर केले होते. म्हणजे किमान 2021 पासून बंदी पूर्णपणे लागू व्हायला हवी होती. प्रत्यक्षात आजतागायत बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही.