निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! शेवटच्या वर्षातील वेतनवाढ नाकारणे चुकीचे; थकबाकी देण्याचे आदेश

निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी उच्च न्यायालयाकडून महत्त्वाचा दिलासा देणारा निर्णय समोर आला आहे. निवृत्तीपूर्वीच्या सेवाकाळाशी संबंधित वेतनवाढीच्या प्रकरणात न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

• निवृत्तीच्या काळातील वेतनवाढीबाबत न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.
• संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबतही प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले.
• निर्णयामुळे अनेक निवृत्त कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता.

कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या शेवटच्या वर्षात वार्षिक वेतनवाढ नाकारणे चुकीचे असे सांगत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा देताना उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला ९० दिवसांत कर्मचाऱ्यांची थकबाकी देण्याचे आदेश दिले. कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे अतिरिक्त महासचिव रावजी गंगाराम यादव यांनी ही माहिती दिली. या संदर्भात यादव यांनी म्हटले की, ‘निवृत्तीच्या शेवटच्या काळात ६ महिने किंवा त्याहून जास्त सलग सेवा करूनही वेतनवाढ देण्यास महाराष्ट्र शासनाने मंत्रालयातून आदेश देऊनही शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद, शासन अनुदानित विविध महामंडळ, विविध संस्थांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे पिटीशनद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास पुराव्यासह आणण्यात आले. तशी धाव घेतल्यामुळेच निवृत्त कर्मचारी/अधिकाऱ्यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळत आहे.’ निवृत्तीच्या शेवटच्या वर्षात किमान ६ महिने सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ नाकारणे चुकीचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सेवानिवृत्ताना वार्षिक वेतनवाढ देण्याचे आदेश दिले.

MBBS चे शिक्षण झाले आता महाग; शुल्कात 17 लाखांपर्यंत वाढ, विद्यार्थ्यांसह पालकांनाही बसणार फटका

न्यायालयांमध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती वेणेगावकर यांनी त्यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने विधीतज्ज्ञाकडून युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगण्यात आले की, सेवेत कायम झालेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतन आयोगानुसार वेतनवाढ १ जुलै आणि १ जानेवारी देय्य होती. मात्र ते कर्मचारी ३० जून आणि ३१ डिसेंबरला निवृत्त झाल्यामुळे संबंधित प्रशासनाने त्यांनाही वेतनवाढ देण्यास जाणून बुजून टाळाटाळ केल्याची बाब खरी असून, त्या निर्देशानुसार त्यांनाही वेतनवाढ मिळायला हवी होती. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी प्रशासनातर्फे बाजू मांडताना या मागणीला विरोध केला असता याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून वेतन निश्चितीचे शासन निर्णय शासन परिपत्रक दिलेले निर्देश न्यायमूर्ती यांच्याकडे दिले.

न्यायालयाने कोणकोणती निरीक्षणे नोंदवली

• वार्षिक वेतनवाढ ही आगाऊ दिली जात नसून ती वर्षभर केलेल्या कामाचा मोबदला असते.
• महाराष्ट्र नागरी सेवा सुधारित वेतन नियम २००९ मधील नियम १० नुसार ज्या कर्मचाऱ्यांनी संबंधित वर्षात किमान ६ महिने सेवा पूर्ण केली आहे ते वेतनवाढीस पात्र ठरतात.
• याचिकाकर्त्यांनी निवृत्तीपूर्वी ६ महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ सेवा दिली आहे, त्यांच्या शेवटच्या पगारात ही वार्षिक वेतनवाढ गृहीत धरून पेन्शनची पुन्हा गणना करण्यात यावी, फेर गणनेनंतर निवृत्ती वेतनातील फरकाची रक्कम याचिका कर्त्यांना ९० दिवसांत अदा करावी.

हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा! तीन महिन्यांचा घरभाडे भत्ता फरक मिळणार; ३५ हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)