Maharashtra-cbg-projects : कचऱ्यातून स्वच्छ इंधननिर्मितीला बळ! सीबीजी प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र सरकारची ५०० कोटींची तरतूद
शहरांतील कचरा आणि कृषी अवशेषांपासून स्वच्छ इंधन व सेंद्रिय खतनिर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने संपीडित जैववायू (सीबीजी) प्रकल्पांसाठी (Maharashtra-cbg-projects) 2026-27 या आर्थिक वर्षात 500 कोटी रुपयांचा निधी निर्धारित केला आहे. प्रकल्पाच्या प्रतिदिन प्रतिटन क्षमतेमागे 75 लाख रुपयांपर्यंत, तर प्रत्येक प्रकल्पाला कमाल 15 कोटी रुपयांपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी मिळणार आहे.
या धोरणामुळे कचऱ्याचे आर्थिक मूल्य वाढण्यासह खासगी गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे, अशी माहिती नगर विकास विभागाचे उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर यांनी दिली.
केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या वतीने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने मुंबईतील ताज प्रेसिडेंट हॉटेलमध्ये आयोजित गोबरधन योजना, आदर्श राज्य संपीडित जैविक वायू धोरण आणि सॅस्की 2026-27 या विषयावरील राज्यस्तरीय कार्यशाळेत गोबरधन, आदर्श राज्य सीबीजी धोरण आणि राज्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजना (एसएएससीआय) याविषयी सादरीकरण करून राज्य शासनाच्या धोरणाची माहिती दिली.
राज्यातील 29 महानगरपालिका, 248 नगरपरिषदा आणि 147 नगरपंचायती अशा 424 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात दररोज 24 हजार 859 टन कचरा निर्माण होतो. त्यात 13 हजार 673 टन ओला आणि 11 हजार 186 टन सुका कचरा आहे. या कचऱ्यासह कृषी अवशेष, पशुधनाचे शेण, बाजार समित्यांतील कचरा, साखर उद्योगातील उपपदार्थ आणि जैवभारापासून सीबीजी निर्मिती केली जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
सीबीजी प्रकल्पांची किमान क्षमता प्रतिदिन 20 टन असेल. ग्रीनफिल्ड व ब्राऊनफिल्ड प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी किंवा हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेलद्वारे उभारता येतील. लहान शहरांसाठी समूहाधारित प्रकल्पांनाही प्रोत्साहन मिळेल. प्रकल्पाच्या प्रतिदिन प्रतिटन क्षमतेमागे एक एकर या प्रमाणात किमान एक व कमाल 20 एकर जमीन देता येईल.
जमिनीच्या रेडी रेकनर दराच्या 0.7 टक्के दराने भाडेपट्टा आकारला जाईल आणि दर तीन वर्षांनी त्यात पाच टक्के वाढ होईल. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर 2.5 टक्के राज्य जीएसटी परतावा, टिपिंग शुल्क तसेच पाणी व वीज सुविधा देण्याची तरतूद असल्याचेही जेवळीकर यांनी सांगितले.
शेतकरी उत्पादक संस्था आणि महिला स्वयंसहाय्यता गटांच्या माध्यमातून जैवभार संकलन केले जाणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, गोशाळा आणि साखर कारखान्यांशी दीर्घकालीन पुरवठा करार करून कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाणार आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
एसएएससीआय योजनेअंतर्गत राज्य सीबीजी धोरण सुसंगतीसाठी 1,300 कोटी, सज्जता निर्देशांकासाठी 500 कोटी आणि वित्तीय सह-वित्तपुरवठ्यासाठी 1,200 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. महाराष्ट्राचा ‘अ’ श्रेणीत समावेश असून, धोरण सुसंगतीसाठी कमाल 100 कोटी, सज्जता निर्देशांकात पहिल्या तीन राज्यांत स्थान मिळाल्यास 75 कोटी आणि वित्तीय सह-वित्तपुरवठ्यासाठी 200 कोटी रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. ही मदत प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर उपलब्ध आहे.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा जैव-सीबीजी समन्वय समित्या, नगर विकास विभागाच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती कार्यरत राहणार आहे. या यंत्रणांमार्फत जमीन वाटप, प्रकल्प मंजुरी, विभागीय समन्वय आणि प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल.
एसएएससीआयच्या पात्रतेसाठी एक खिडकी पोर्टल, कालमर्यादित मंजुरी, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि कच्च्या मालाचे नियोजन आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने एक डिसेंबर २०२६ पूर्वी एक खिडकी पोर्टल व द्विस्तरीय तक्रार निवारण व्यवस्था कार्यान्वित करणे, कच्चा माल संकलकांची नोंदणी करणे आणि जमीन वाटपाची कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
या धोरणामुळे कचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन, स्वच्छ इंधन व सेंद्रिय खतनिर्मिती, खासगी गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून राज्याची चक्रीय अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे, असे जेवळीकर यांनी सादरीकरणात सांगितले.
Ans: 2026-27 या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने सीबीजी प्रकल्पांसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
Ans: पात्र प्रकल्पाला प्रतिदिन प्रतिटन क्षमतेमागे ७५ लाख रुपयांपर्यंत आणि एका प्रकल्पासाठी कमाल 15 कोटी रुपयांपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी मिळू शकतो.
Ans: या धोरणानुसार सीबीजी प्रकल्पांची किमान क्षमता प्रतिदिन 20 टन असेल.
.png "Videos"){kind=small}
