Mumbai News: मुंबईमधील सुका कचरा केंद्रांचा होणार कायापालट! रिसोर्स रिकव्हरी केंद्रांसाठी महानगरपालिका मोजणार २३ कोटी ३८ लाख रुपये

Mumbai News: ३० ते ४० टक्के वाटा प्लास्टिक, कागद आणि पुनर्वापरयोग्य घटकांचा म्हणजेच सुक्या कचऱ्याचा असतो. सध्याच्या वर्गीकरण केंद्रांमधील मर्यादा लक्षात घेऊन पालिकेने पाच महत्त्वाच्या ठिकाणच्या कार्यक्षम यंत्रसामग्री आणि स्वच्छ कार्यपद्धती अमलात आणून जास्तीत जास्त साहित्य पुनर्वापरासाठी वेगळे केले जाणार आहे.

Mumbai News: मुंबई शहरातील पारंपारिक सुका कचरा वर्गीकरण केंद्रांचे अत्याधुनिक ‘संसाधन पुनर्प्राप्ती केंद्रां मध्ये रूपांतर करण्यात येणार असून, यासाठी २३ कोटी ३८ लाख रुपयांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाचे तांत्रिक नियोजन, देखरेख आणि अंमलबजावणीसाठी ‘राईट्स लिमिटेड’ची तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, संस्थेला ९२.५७ लाख रुपये शुल्क देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

Mumbai News: गोवंडीचा RMC प्लाण्ट होणार बंद! सर्व पक्षांच्या १३ नगरसेवकांचा विरोध; प्रदूषणामुळे टीबी रुग्णांमध्ये वाढ

कामाचे अंदाजपत्रक केले तयार

या प्रकल्पासाठी पालिकेने सूचिबद्ध केलेल्या नामांकित सल्लागार संस्थांमधून ‘राईट्स लिमिटेड’ची निवड केली आहे. अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तांत्रिक क्षमता, शाश्वतता, कार्यक्षमता आणि आर्थिक प्रारूप या निकषांवर मूल्यांकन करून ही शिफारस केली. त्यानुसार राईट्स लिमिटेडने जागेची पाहणी करून तांत्रिक आराखडा, यंत्रसामग्रीचे तपशील आणि अंदाजपत्रक तयार केले आहे.

डम्पिंग ग्राऊंडवर जाणाऱ्या कचऱ्यात होणार घट

३० ते ४० टक्के वाटा प्लास्टिक, कागद आणि पुनर्वापरयोग्य घटकांचा म्हणजेच सुक्या कचऱ्याचा असतो. सध्याच्या वर्गीकरण केंद्रांमधील मर्यादा लक्षात घेऊन पालिकेने पाच महत्त्वाच्या ठिकाणच्या कार्यक्षम यंत्रसामग्री आणि स्वच्छ कार्यपद्धती अमलात आणून जास्तीत जास्त साहित्य पुनर्वापरासाठी वेगळे केले जाणार आहे. यामुळे डम्पिंग ग्राऊंडवर जाणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय, पुनर्वापर साखळी अधिक बळकट होऊन असंघटित क्षेत्रातील कचरा वेचकांना सन्माननीय रोजगार मिळण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.

CM Devendra Fadnvis यांचा मोठा निर्णय, सरकारी खर्चात 20% कपात, लाडकी बहीण योजनेलाही धक्का?

सल्लागार संस्थेवर या कामांची जबाबदारी

सल्लागार संस्थेवर केवळ आराखडा तयार करण्याचीच नव्हे, तर निविदा प्रक्रियेत सहकार्य, यंत्रसामग्रीची उभारणी, प्रत्यक्ष कामाचा दर्जा, चाचणी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचीही जबाबदारी असणार आहे. प्रत्यक्ष प्रकल्पासाठी सुमारे २३ कोटी ३७लाख ७६ हजार रुपये खर्च अपेक्षित असून, सल्लागार संस्थेला ९२ लाख ५७ हजार १८५ रुपये अदा केले जातील. स्थायी समितीची अंतिम मंजुरी मिळताच या कामाची निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी युद्धपातळीवर सुरू केली जाणार आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.