जेलमधील गर्दी कमी करण्यासाठी मोठा निर्णय; जामीन, जेल कोर्ट आणि नव्या कारागृहांवर भर… सरकारचा नवा प्लॅन

महाराष्ट्रातील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात कैदी असल्याने गर्दीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. ही गर्दी कमी करण्यासाठी गृह विभागाने नवी कारागृहे उभारणे, जुन्या कारागृहांचा पुनर्विकास आणि कायदेशीर उपाययोजनांवर आधारित व्यापक आराखडा तयार केला आहे.

• महाराष्ट्रातील प्रमुख कारागृहांमध्ये मंजूर क्षमतेच्या तुलनेत सरासरी १७३ टक्के कैदी असल्याचे समोर आले आहे.
• मानखुर्द येथे ११ एकर जमिनीवर आणि बोरीवलीतील दरावली परिसरात ५३ एकर जमिनीवर नव्या कारागृहांच्या उभारणीचा प्रस्ताव आहे.
• जेल कोर्ट, पात्र कैद्यांना शिक्षेत सवलत आणि गरीब कैद्यांना जामिनासाठी सरकारी मदत देऊनही गर्दी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

महाराष्ट्रातील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी असल्याने निर्माण झालेली प्रचंड गर्दी कमी करण्यासाठी गृह विभागाने व्यापक सुधारणा आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात मानखुर्द आणि बोरीवली परिसरात नव्या कारागृहांची उभारणी करण्याबरोबरच मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाच्या टप्प्याटप्प्याने पुनर्विकासाचा समावेश आहे. मानखुर्द येथे नव्या कारागृहासाठी मुंबई उपनगर जिल्हा प्रशासनाने मे २०२६ मध्ये सुमारे ११ एकर अतिक्रमणमुक्त जमीन मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांकडे सुपूर्द केली आहे. याशिवाय बोरीवलीतील दरावली परिसरातील ५३ एकर जमीनसंपादित करण्याचाही गृह विभागाचा विचार आहे. या ठिकाणी १,००० कैद्यांची क्षमता असलेले कारागृह तसेच कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.

Raigad News: दिघी बंदर विस्ताराला स्थानिकांचा तीव्र विरोध; पर्यावरण, रोजगार आणि उपजीविकेवर प्रश्न

प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यावर भर

कारागृहांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी केवळ पायाभूत सुविधांवरच भर न देता कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवरही उपाययोजना करण्यात येत आहेत. पात्र कैद्यांना शिक्षेत सवलत देणे, जामीन मंजूर झाल्यानंतर जामिनाची रक्कम भरण्यास असमर्थ असलेल्या गरीब कैद्यांना सरकारी मदत उपलब्ध करून देणे, तसेच किरकोळ स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसाठी कारागृह परिसरातच जेल कोर्ट घेऊन प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यावर भर दिला जात आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

दीर्घकालीन सुधारणा होण्याची अपेक्षा

नवीन कारागृहांची उभारणी, जुन्या कारागृहांचा आधुनिक पद्धतीने पुनर्विकास आणि कायदेशीर सवलतीच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या माध्यमातून राज्यातील कारागृहांवरील वाढता भार कमी करण्याचा गृह विभागाचा प्रयत्न आहे. या उपाययोजनांमुळे कारागृह व्यवस्थेत दीर्घकालीन सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मंजूर क्षमतेच्या तुलनेत १७३ टक्के कैदी

राज्यातील प्रमुख कारागृहांमध्ये सध्या त्यांच्या मंजूर क्षमतेच्या तुलनेत सरासरी सुमारे १७३ टक्के कैदी असल्याचे चित्र आहे. मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहाची स्थिती याचे ठळक उदाहरण आहे. ९९९ कैद्यांची क्षमता असलेल्या या कारागृहात सध्या ३,४०० हून अधिक कैदी ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे कारागृहांवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि आधुनिक पुनर्विकासावर भर देण्यात येत आहे.

Chandrapur News: धाबा परिसरात मादी बिबट्या आणि पिल्लाचा वावर; 125 वनकर्मचाऱ्यांची शोधमोहीम सुरू

ताण कमी करण्यावर भर

प्रस्तावित कारागृहांमध्ये आधुनिक सुविधांसह अधिक क्षमतेच्या इमारती उभारण्यात येणार आहेत. या नव्या सुविधांमुळे मध्य मुंबईतील कारागृहांवरील ताण कमी करण्यासाठी कैद्यांचे तात्पुरते स्थलांतर करता येणार आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)