
GTB Urban Redevelopment
सशर्त पात्र गाळेधारकांना या सहा महिन्यांच्या कालावधीत संबंधित गाळेधारकांनी आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे सादर करून आपली पात्रता सिद्ध करणे आवश्यक राहील, असे त्यांनी पुढे सांगितले. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) मार्फत C&D एजन्सीमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या शीव कोळीवाडा येथील सिंधी निर्वासितांच्या गुरु तेग बहादुर नगर (जी.टी.बी. नगर) समूह पुनर्विकास प्रकल्प हा म्हाडाचा पहिला पुनर्विकास प्रकल्प आहे.
जी.टी.बी. नगर पुनर्विकास प्रकल्पातील गाळेधारक व झोपडीधारकांच्या पात्र-अपात्रतेची प्रक्रिया राबविण्यात येत असून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) ३५६ अनिवासी गाळेधारक व झोपडीधारकांसाठी सुधारित प्रारूप परिशिष्ट-२ (Re-draft Annexure-2) प्रसिद्ध केले आहे.
सुधारित प्रारूप परिशिष्ट-२ नुसार, ३५६ अनिवासी गाळेधारक व झोपडीधारकांपैकी १२१ अनिवासी गाळेधारक व झोपडीधारक पूर्णपणे पात्र, १९६ अनिवासी गाळेधारक व झोपडीधारक सशर्त पात्र, तर ३९ धारक अपात्र ठरले आहेत. सशर्त पात्र ठरलेल्या गाळेधारकांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करून आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी पुढील सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून पात्रता सिद्ध करणे संबंधित धारकांसाठी बंधनकारक राहणार आहे.
सशर्त पात्र गाळेधारकांनी निर्धारित सहा महिन्यांच्या कालावधीत पात्रतेसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे म्हाडाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. संबंधित कागदपत्रांची छाननी व पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम पात्रतेबाबत निर्णय घेण्यात येईल. याशिवाय, म्हाडाच्या पात्रता निश्चिती प्रक्रियेसाठी संबंधित गाळेधारकांनी बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन उपक्रमाच्या (B.E.S.T.) प्रलंबित वीज देयकांची पूर्तता करणे देखील आवश्यक राहणार आहे.
पुनर्विकासाअंतर्गत १२०० लाभार्थ्यांकरिता तीन आधुनिक व आकर्षक निवासी टॉवर्स उभारण्यात येणार असून त्यामध्ये ३९ ते ४८ मजल्यांच्या इमारती उभारण्याचे नियोजन आहे. विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) अन्वये फंजिबलसह किमान ४.५ चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पातील लाभर्थ्यांना ६३५ चौरस फुटांची आधुनिक सोयोसुविधांयुक्त सदनिका विनामूल्य मिळणार आहे.
गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या बांधकामास प्राधिकृत प्राधिकरणाकडून बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (CC) प्राप्त झाल्यानंतर सर्व पात्र रहिवासी लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये २०,००० इतके भाडे अनुदान अदा करण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतर पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी इमारतींची देखभाल व व्यवस्थापनाची जबाबदारी म्हाडातर्फे पार पाडण्यात येणार आहे. प्रत्येक सदनिका धारकाला स्वतंत्र गेटेड कम्युनिटी संकल्पनेनुसार या प्रकल्पात पारंपरिक रॅम्पद्वारे प्रवेशयोग्य बहुमजली बेसमेंट व पोडियम स्तरांवर वाहनतळाची सोय करण्यात आली आहे.