Mumbai News : मुंबईच्या ७ कोळीवाड्यांचे सीमांकन तीन महिन्यांत पूर्ण होणार; समिती गठीत, भूमिपुत्रांना मिळणार लवकरच न्याय

मुंबईतील सात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून तीन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाणार आहे.

• मुंबईतील ७ कोळीवाड्यांच्या सीमांकनासाठी समिती गठीत
• तीन महिन्यांत शासनाला शिफारस अहवाल सादर होणार
• कोळी बांधवांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यावर सरकारचा भर

मुंबई शहरातील सात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आला. कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती सीमांकनाच्या मोजणी नकाशांवर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करून तीन महिन्यांच्या आत शासनाला शिफारस अहवाल सादर करणार आहे.

प्राचीन बाणगंगा तलावाने घेतला मोकळा श्वास! पालिकेने दिलेल्या कृत्रिम तळ्यांच्या पर्यायामुळे सर्वपित्री अमावस्या ठरली प्रदूषणमुक्त

मुंबईतील शिवडी, सायन, कुलाबा, माहीम (माहीम मार्केटसह), मांडवी-प्रिन्सेस डॉक, वरळी आणि कफ परेड या सात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या सीमांकनासाठी यापूर्वी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व मोजणी करून नकाशे तयार करण्यात आले होते. या नकाशांमध्ये दर्शविलेल्या सीमांबाबत विविध प्राधिकरणांकडून हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सीमांकन। अंतिम करण्यासाठी शासनाने समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नऊ सदस्यीय समितीची स्थापना

कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणेः बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (शहर): मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी, शहर अभियंता नगर अभियंता खाते बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे संचालक तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त यांचा समावेश आहे, कोकण प्रदेशाचे उपसंचालक, भूमी अभिलेख हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. समिती मुंबई शहर जिल्हाधिका-यांच्या कार्यालयाने तयार केलेल्या सात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाच्या मोजणी नकाशांचा विचार करेल, या नकाशांवर प्राप्त झालेल्या हरकतींबाबत संबंधित हरकतदार आणि कोळी संघटनांच्या प्रतिनिधीचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर सीमांकन अंतिम करण्याबाबत शासनाला शिफारस केली जाईल.

ऑक्टोबर महिनाअखेर कोकण किनारपट्टीवर पावसाचे संकेत; दिवाळीच्या तोंडावर अधिक पावसाचा अंदाज व्यक्त

कोळी बांधव हे मूळ रहिवासी चंद्रशेखर बावनकुळे

कोळीबांधव हे मुंबईचे मूळ रहिवासी असून त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर तातडीने अंमलबजावणी करत हा आदेश काढण्यात आला आहे. १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. या ९ सदस्यीय समितीला तीन महिन्यांच्या आत अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने अभ्यास करून आपला स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणत्याही कोळीबांधवाच्या हक्कावर गदा येऊ न देता त्यांच्या जमिनीचे रक्षण आणि विकासकामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.