गिफ्ट टॅक्सच्या मुद्द्यावर मुंबईतील समलिंगी जोडप्याने घेतली मुंबई उच्च न्यायालयात धाव, काय आहे मागणी? (फोटो सौजन्य-X)
Mumbai News Marathi: सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये एक खूप जुना कायदा रद्द केला. हा कायदा १५८ वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी बनवला होता. या कायद्यानुसार, जर समलैंगिक लोकांचे संमतीने संबंध असतील तर ते बेकायदेशीर मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला आणि म्हटले की हा कायदा तर्कहीन, मनमानी आणि अविभाज्य आहे. २०२३ मध्ये, LGBTQI समुदायासह अनेक लोकांनी समलैंगिक विवाह कायदेशीर करण्यासाठी याचिका दाखल केली. खटला चालला, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय संसदेवर सोडला. सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आता समलैंगिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, त्यापैकी एक आर्थिक आणि कर बाबींशी संबंधित आहे.
एका समलैंगिक जोडप्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी त्यात कर नियमाला आव्हान दिले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की हा नियम त्यांच्याशी भेदभाव करतो. त्यांनी म्हटले आहे की जर ते एकमेकांना कोणतीही भेटवस्तू देतात तर त्यावर कर आकारला जातो. तर विषमलैंगिक जोडप्यांच्या बाबतीत असे होत नाही. त्यांना असा कर भरावा लागत नाही. तथापि, स्त्री आणि पुरुषाच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता आहे.
समलिंगी जोडप्याने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की हा कायदा त्यांना समानतेचा अधिकार देत नाही. त्यांच्याशी लिंगाच्या आधारावर भेदभाव केला जातो. उच्च न्यायालयाने जोडप्याची याचिका स्वीकारली आहे. अर्थ मंत्रालयाने २०२४ मध्ये म्हटले होते की LGBTQI समुदायाच्या लोकांना संयुक्त बँक खाते उघडण्यापासून किंवा त्यांच्या जोडीदाराला नामांकित करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.
सर्वात मोठी समस्या म्हणजे उत्तराधिकाराची. LGBTQI भागीदारांना वारसाहक्काने एकमेकांना सुरक्षित करणे खूप कठीण आहे. भारतातील वारसाहक्काचे कायदे सर्व धर्मांमध्ये वेगळे आहेत. बहुतेक कायदे फक्त अशाच नातेसंबंधांना मान्यता देतात जे कायदेशीररित्या वैध आहेत. यामुळेच समलिंगी जोडप्यांना वारसाहक्कात समस्या येतात.
.png "Videos"){kind=small}
