मोठी बातमी ! राज्यात अनधिकृत बांधकामांची दस्तनोंदणी आता बंद; फ्लॅट खरेदीतील फसवणूक टळणार

दसरा आणि दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर खरेदीचे प्रमाण सर्वाधिक असते. अशा काळात जेव्हा रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी विविध सवलतींच्या योजना जाहीर केल्या जात आहेत, तेव्हाच सरकारने भूमाफियांवर कठोर कारवाई केली आहे.

• आर्थिक फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल
• कायद्यानुसार पाडकाम कारवाई केली जाणार
• नियम मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई

मुंबई : राज्यात अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकांची विक्री आणि दस्तनोंदणीच्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित दस्तांची नोंदणी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महसूल विभागाने परिपत्रक जारी करून राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधकांना नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, हवेली, मुळशी आणि नागपूरसह विविध भागांत मंजूर विकास आराखड्याचे उल्लंघन करून बांधकामे उभारणे, आवश्यक परवानग्या न घेणे, तसेच मंजूर क्षेत्रापेक्षा अधिक बांधकामाची विक्री करणे यांसारख्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. घर, वाहन आणि सुवर्णालंकारांची सर्वाधिक खरेदी होणाऱ्या सणासुदीच्या काळात सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

Kalyan Railway Police : धावत्या एक्सप्रेसमध्ये ‘मोबाईल चोर’ सुसाट! तासाभरात 5 महागडे फोन लंपास; आरोपी कल्याणमध्ये जेरबंद

दसरा आणि दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर खरेदीचे प्रमाण सर्वाधिक असते. अशा काळात जेव्हा रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी विविध सवलतींच्या योजना जाहीर केल्या जात आहेत, तेव्हाच सरकारने भूमाफियांवर कठोर कारवाई केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

कायद्यानुसार पाडकाम कारवाई केली जाणार

दस्तामध्ये नमूद केलेल्या सदनिकेचे क्षेत्रफळ मंजूर बांधकाम नकाशातील क्षेत्रफळापेक्षा अधिक असल्यास संबंधित दस्ताची नोंदणी करता येणार नाही. तसेच आवश्यक परवानग्या आणि नियमानुसार आवश्यक कागदपत्रे नसलेल्या बांधकामांच्या विक्री व्यवहारांवरही निर्बंध राहतील. युडीसीपीआर, विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक योजनेतील नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेल्या इमारतींना नियमानुकूल करण्याची शक्यता संबंधित प्राधिकरण तपासेल. नियमानुकूल होऊ न शकणाऱ्या बांधकामांवर कायद्यानुसार पाडकामाची कारवाई होऊ शकते.

नियम मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई

शासनाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तांची जाणीवपूर्वक नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम निबंधकांविरोधात विभागीय चौकशी सुरू केली जाईल. त्यामुळे दस्तनोंदणी प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचा प्रयत्न आहे.

एका अनधिकृत बांधकामावर कारवाईसाठी १०० हून अधिक पोलिसांचा बंदोबस्त; पालिकेच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह