महायुतीत पुन्हा वादाची ठिणगी पडणार? ‘या’ मुद्यावरून शिंदे-पवार गटात अस्वस्थता

गेल्या वर्षी शिंदेच्या नगरविकास विभागाला ६८६०१.२० कोटी रूपयांचा निधी मिळाला होता. पण, यंदा १०३०९.७३ कोटी रूपये कमी निधी मिळाला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाची पुन्हा एकदा नाराजी दिसून येईल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधी वाटपावरून महायुतीतील असमतोल समोर आला आहे. भाजपच्या मंत्र्यांच्या विभागांना सर्वाधिक निधी देण्यात आला असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या वाट्याला तुलनेने कमी निधी आल्याने महायुतीतील अस्वस्थता वाढण्याची शक्यता आहे.

अर्थसंकल्पानुसार, भाजपच्या मंत्र्यांना ८९,९२८ कोटींचा निधी मिळाला आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) मंत्र्यांना ५६,५६३ कोटी आणि शिवसेना (शिंदे गट) मंत्र्यांना ४१,६०६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महायुतीतील समान वाटपाच्या तत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

गेल्या वर्षी शिंदेच्या नगरविकास विभागाला ६८६०१.२० कोटी रूपयांचा निधी मिळाला होता. पण, यंदा १०३०९.७३ कोटी रूपये कमी निधी मिळाला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाची पुन्हा एकदा नाराजी दिसून येईल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

शिंदेंच्या खात्याचा निधी कापला

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थखाते असल्यामुळे या विभागात १,८४, २८६.६४ कोटी रूपये मिळाले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पवारांनी अर्थ विभागाला २,४७,५७० कोटी रूपये अधिक दिले आहेत. तर, एकनाथ शिंदेंकडील नगर विकासाचा १० हजार कोटींचा निधी कापला आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील गृह विभागाला ४४ हजार ५०६ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.

अपेक्षित वाटा मिळाला नाही

राज्यात भाजपचे 132 आमदार असून, सरकारमधील सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्यानंतर शिंदे गटाच्या 57 आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार सत्तेत आहे. तर अजित पवार गटाचे 41 आमदार सरकारच्या स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे आहेत. मात्र, निधी वाटपाच्या तुलनेत शिंदे गट आणि अजित पवार गटाला अधिक वाटा मिळाला नसल्याचे दिसते.

महायुतीत वाढू शकते धुसफूस?

निधी वाटपातील असमतोलावरून शिंदे बट आणि अजित पवार गटात नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः शिवसेनेने (शिंदे गट) जास्त मंत्रिपदे असतानाही निधीच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर राहणे, हा त्यांच्यासाठी धक्कादायक ठरू शकतो. तसेच अजित पवार गटालाही अपेक्षेपेक्षा कमी निधी मिळाल्यामुळे पुढील काळात सरकारमध्ये अंतर्गत मतभेद वाढण्याची चिन्हे आहेत. या निधी वाटपामुळे महायुतीत समन्वय साधण्याचे मोठे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर असेल.