मुंबई: पश्चिम बंगालच्या दक्षिण 24 परगणा जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार अरुण गोऱाईन, सहाय्यक प्रणाली व्यवस्थापक (ASM), काकद्वीप उपविभाग यांनी स्वपनकुमार हालदार, सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO), 131-काकद्वीप विधानसभा मतदारसंघ यांच्या लॉगिन तपशीलांमध्ये बेकायदेशीरपणे आपला मोबाईल क्रमांक समाविष्ट करून काही अर्ज निकाली काढले.
या प्रकरणी गोऱाईन यांना काकद्वीपचे एसडीओ आणि ईआरओ यांच्याद्वारे 17 मार्च 2025 रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर 24 मार्च 2025 रोजी दिलेल्या उत्तरात त्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतल्याचे नमूद करून अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणून उपाययोजना सुरू केल्याचे सांगितले. त्यांनी, झालेल्या गैरसोयीबद्दल दिलगिरीही व्यक्त केली.
तथापि, त्यांनी अधिकृत परवानगीशिवाय दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या लॉगिनमध्ये आपला मोबाईल क्रमांक समाविष्ट करून त्यावर आलेल्या ओटीपीचा वापर करत फॉर्म क्रमांक ६, ७ आणि ८ वर कारवाई केल्यामुळे ही कृती फसवणूक आणि अप्रामाणिक हेतू दर्शवते. ही कृत्ये केवळ शासकीय कर्तव्यातील गंभीर निष्काळजीपणाच नव्हे तर जनप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० च्या कलम ३२ अंतर्गत निवडणूक यादी तयार करण्याच्या कर्तव्यातील उल्लंघन देखील ठरते.
या अनुषंगाने, पश्चिम बंगाल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण आणि अपील) नियम, १९७१ मधील भाग IV, नियम ७(१)(अ) नुसार गोऱाईन यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्याविरुद्ध मोठी शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित असून, त्यासाठी आवश्यक असलेले आरोपपत्र, साक्षीदारांची विधाने आणि संबंधित दस्तऐवज जिल्हा निवडणूक अधिकारी व जिल्हाधिकारी, दक्षिण २४ परगणा यांच्याकडून प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.निलंबनाच्या कालावधीत गोऱाईन यांना त्यांच्या सेवा अटींनुसार निर्वाह भत्ता मिळेल, असे भारत निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा ममता बॅनर्जींना मोठा दणका
सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मोठा दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून पश्चिम बंगाल सरकारला एक मोठा निर्देश देण्यात आला आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा आनंद दिसून येत आहे. तसेच ही कार्यवाही तीन महिन्यांच्या आत करण्यास सांगितल्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.
पश्चिम बंगालच्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 25 टक्के महागाई भत्ता (डीए) देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित महागाई भत्त्याच्या (डीए) 25 टक्के रक्कम तीन महिन्यांच्या आत देण्याचे निर्देश देण्यात आले. याबाबत न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यामध्ये न्यायाधीशांनी आदेश जारी केले असून यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या चिंतेमध्ये वाढ झाली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
