शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
पश्चिम बंगाल सीएम ममता बॅनर्जी यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश (फोटो - सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मोठा दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून पश्चिम बंगाल सरकारला एक मोठा निर्देश देण्यात आला आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा आनंद दिसून येत आहे. तसेच ही कार्यवाही तीन महिन्यांच्या आत करण्यास सांगितल्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.
पश्चिम बंगालच्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 25 टक्के महागाई भत्ता (डीए) देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित महागाई भत्त्याच्या (डीए) 25 टक्के रक्कम तीन महिन्यांच्या आत देण्याचे निर्देश देण्यात आले. याबाबत न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यामध्ये न्यायाधीशांनी आदेश जारी केले असून यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या चिंतेमध्ये वाढ झाली आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारला तीन महिन्यांत पैसे देण्याचे निर्देश देणारा अंतरिम आदेश जारी केला. यासह, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ऑगस्टमध्ये निश्चित करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालच्या विद्यमान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यावर्षी त्यांच्या राज्य अर्थसंकल्पीय भाषणात ४ टक्के महागाई भत्ता वाढवण्याची घोषणा केली होती, त्यानंतर बंगालच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना १८ टक्के महागाई भत्ता मिळू लागला.
नेमकं प्रकरण काय?
पश्चिम बंगालमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली तेव्हा या वादाला तोंड फुटले. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या दराइतके महागाई भत्ता आणि प्रलंबित महागाई भत्ता देण्याची मागणी करत खटला दाखल केला. 20 मे 2022 रोजी उच्च न्यायालयाने राज्याला केंद्रीय दराएवढा 31 टक्के महागाई भत्ता देण्याचे आदेश दिले होते. सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 55 टक्के महागाई भत्ता मिळतो. यानंतर, पश्चिम बंगाल सरकारने नोव्हेंबर 2022 मध्ये अपील दाखल करून या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारने काही वेळा महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर केली आहे, परंतु हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ते केंद्रीय दरांशी जुळत नाहीत आणि 37 टक्क्यांची तफावत अजूनही कायम आहे.
ऑपरेशन सिंदूरबाबत अपडेट जाणून घेण्यासाठी क्लिक करा
28 नोव्हेंबर 2022 रोजी डीए प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि 01 डिसेंबर 2024 पासून 18 वेळा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. शुक्रवारी, 16 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात कोणतीही चूक नाही. राज्य सरकारला प्रलंबित डीएच्या 25 टक्के रक्कम देण्यास सांगण्यात आले आहे, उर्वरित रक्कम पुढील सुनावणीत दिली जाईल.
