
देशाच्या आर्थिक राजधानीतही महिलांचा छळ; मुंबई चार महिन्यांत १६२ प्रकरणांची नोंद
वैष्णवी हगवणे आत्महत्येप्रकरणानंतर राज्यातील महिलांच्या आत्महत्येचा प्रश्न प्रकाशझोतात आला असून, हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळाला वैतागून महिला टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. राज्यात महिलांच्या वाढत्या आत्महत्या हा गंभीर प्रश्न असून, सरकारने हुंडाविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी अधिक दक्ष पद्धतीने करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
Delhi Crime : सोशल मीडिया प्रेमात विष कालवतोय! दिल्लीतील ३ तरुणींचा घेतला बळी, जोडीदारांनीच संपवलं
राज्यासह देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतही हुंड्यासाठी छळ होत असलेल्या घटना घडत आहेत. शहरात २०२४ मध्ये हुंड्यासाठी छळ होणाऱ्या ४३८ प्रकरणांची नोद करण्यात आली, त्यापैकी ४१४ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. तर जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांत १६२ प्रकरणे समोर आली, त्यापैकी १३० प्रकरणे पोलिसांनी डिटेक्ट केली. हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळामुळे २०२३ मध्ये ३१ आणि २०२४ मध्ये २४ महिलांनी आत्महत्या केल्या. तर जानेवारी ते एप्रिलदरम्यान ५ महिलांच्या आत्महत्येचे प्रकरणे समोर आले. २०२४ मध्ये या घटनांमध्ये २२.६ टक्क्यांनी घट नोंदवली असली तरीही सरासरी दर महिन्याला ३ ते चार प्रकरणांची नोंद झाली.
हुडा पद्धतीला नकार देणे आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही तर आपल्या सर्वांचीही जबाबदारी आहे. कुटुंबांना त्यांच्या मुलींना शिक्षण देण्यासाठी आणि त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. आपल्याला असा समाज निर्माण करायचा आहे जिथे मुलींना ओझे मानले जाणार नाही तर ते अभिमानाचे प्रतीक बनतील.
– मंजू घनदाट, वर्किंग हुमन
हुंडा घेणे हे आता एक स्टेटस सिंबल
बनले आहे. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी होण्याचेही प्रमाण कमी झाले आहे. हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळाला कंटाळून शेकडो महिलांनी आत्महत्या केल्या, परंतु, दोषसिद्धी केवळ ३० टक्के आहे. भ्रष्टाचार किंवा पर्याप्त पुरावे न मिळाल्यामुळे बहुतांश प्रकरणांमध्ये पती आणि सासरकडची मंडळी सुटतात, प्रत्यक्ष साक्षीदारही नसणे हे देखील एक कारण आहे.
– अॅड. लुसी मैसी, मुंबई उच्च न्यायालय
महिलांना आर्थिक आणि सामाजिकसशक्तीकरणासाठी योजनांना चालना दिली पाहिजे, जेणेकरून त्या हुंड्याविरोधी कुप्रथेविरोधात आवाज उठवतील. हुंडाप्रथा त्वरीत थांबवली पाहिजे आणि सरकारने त्याविरोधात कारवाईदेखील केली पाहिजे.
संदीपा जाना, वरिष्ठ व्यवस्थापक, एचडीएफसी बैंक
प्रत्येक जिल्ह्यात २४x७ हेल्पलाइन, समुपदेशन केंद्रे आणि जलद कायदेशीर मदत केंद्रे सुरू करावीत जिथे पीडित महिला निर्भयपणे बोलू शकतील. पोलिसांनी महिलांच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे जेणेकरून त्या कोणतेही चुकीचे पाऊल उचलू नयेत आणि त्यांच्या सासरच्यांना फोन करून प्रकरणाची वस्तुस्थिती समजून घ्यावी.
…तर ‘ते’ प्रकरण हुंडाबळीचे !
जर एखाद्या महिलेचा लग्नाच्या सात वर्षांच्या आत संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला आणि मृत्यूपूर्वी हुंड्यासाठी छळ किंवा हिसाचार झाला होता हे सिद्ध झाले तर ते प्रकरण हुंडाबळीचे मानले जाते. या प्रकरणात, शिक्षा किमान सात वर्षे तुरुंगवास आणि जास्तीत जास्त जन्मठेपेची असू शकते.