जुने विधानभवन आणि विधान परिषद इमारती ही वारसा स्थळे असल्याने, त्या अबाधित राहतील. तिसरी नवीन इमारत चंद्रकोरीच्या आकारात बांधली जाईल. या नवीन इमारतीत विधानसभा, विधान परिषद सदस्यांचे सभागृह आणि एक मध्यवर्ती सभागृह असेल.
राजकीय घडामोडींना वेग, स्थानिकच्या निवडणुकांसाठी भाजपची खलबते; बैठकीत नेमकं काय चर्चा झाली?
मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यवर्ती सभागृह खाली असेल, त्यानंतर विधानसभा आणि वरच्या बाजूला विधान परिषद सभागृह असेल. आगामी निवडणुकीपूर्वी, जनगणनेनुसार जागांचे नवीन सीमांकन नियोजित आहे. यामुळे आमदार आणि विधान परिषद सदस्यांची संख्या वाढेल. सदस्यांच्या वाढत्या संख्येनुसार दोन्ही सभागृहांमधील बसण्याची व्यवस्था समायोजित केली जाईल. विधानभवन इमारतीची कार्यालये सरकारी प्रिंटिंग प्रेसच्या जमिनीवर बांधल्या जाणाऱ्या नवीन इमारतीत स्थलांतरित केली जातील. येथे सचिवालय असेल.
हिवाळी अधिवेशनाव्यतिरिक्त नागपूरमध्ये विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयोजित करण्याची मागणी करण्यात आली होती, परंतु मध्यवर्ती सभागृह नसल्यामुळे ते शक्य झाले नाही. या मागणीला प्रतिसाद म्हणून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मध्यवर्ती सभागृह बांधण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या सूचनांनुसार डीपीआर तयार करण्यात आला आहे.
मुंबईतील विधानभवनाच्या नूतनीकऱणानंतर राज्य सरकारने नागपूरमध्ये १००० कोटींच्या भव्य महाविस्टा प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत, नागपूरच्या सिव्हिल लाईन्स परिसरातील सध्याच्या विधान भवनाचे आधुनिकीकरण केले जाईल.
नवीन आराखड्यानुसार, सध्याच्या १.३ लाख चौरस फूट इमारतीचा विस्तार ९ लाख चौरस फूट केला जाईल. संकुलात चार बहुमजली इमारती बांधल्या जातील, तर लगतच्या जमिनीवर एक स्वतंत्र १४ मजली इमारत बांधली जाईल, ज्यामध्ये मंत्रालये आणि विधिमंडळाची प्रशासकीय कार्यालये असतील. ही इमारत एका अंडरपासद्वारे मुख्य इमारतीशी जोडली जाईल.
विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांच्या आगामी सीमांकनामुळे वाढलेल्या आमदारांच्या संख्येला सामावून घेण्याचे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. नवीन संकुलात विधानसभा, विधान परिषद, सेंट्रल हॉल, कॅबिनेट हॉल आणि विविध राजकीय पक्षांची कार्यालये असतील.
.png "Videos"){kind=small}
