नागपुरात मोठी कारवाई ! महामार्गावरील अवैध ढाबे, बांधकामांवर हातोडा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या निर्देशांची अंमलबजावणी करताना प्रचलित कायदे, नियम व शासन निर्णयांचे पालन करावे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा कोणत्याही परिस्थितीत अवमान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

नागपूर : राष्ट्रीय महामार्गावरील वाढते अपघात लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगर परिषद आणि नगरपंचायतींना कडक निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेले आदेश तसेच २२ जुलै २०२६ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार विभागाने परिपत्रक जारी केले.

शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय महामार्गाच्या ‘राईट ऑफ वे’च्या हद्दीत कोणतेही नवीन ढाबे, खाद्यपदार्थ विक्री केंद्र अथवा व्यावसायिक बांधकाम उभारण्यास आणि त्यांचे संचालन करण्यास तातडीने बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच नियंत्रण अधिनियम आणि ७ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या मानक कार्यपद्धतीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना नवीन तसेच जुन्या अनधिकृत बांधकामांवर ६० दिवसात कारवाई करून ती हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Highway Fitness Test : काय सांगता? उद्घाटनापूर्वी महामार्गाची होणार ‘फिटनेस टेस्ट’? सुरुवातीचे 3 महिने प्रवासही होणार फ्री

महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात एनएचएआय किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणताही विभाग, प्राधिकरण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था नवीन परवाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) अथवा व्यवसाय परवानगी देऊ किंवा त्याचे नूतनीकरण करू शकणार नाही. यापूर्वी जारी केलेल्या परवान्यांची ३० दिवसात फेरतपासणी करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

‘जिल्हा महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स’ स्थापन होणार

राष्ट्रीय महामार्ग असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात आदेश जारी झाल्यापासून ७ दिवसात जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘डिस्ट्रिक्ट हायवे सेफ्टी टास्क फोर्स’ स्थापन करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यात जिल्हा प्रशासन, पोलिस, एनएचएआय, संबंधित जमीन मालकी संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी असतील.

अतिक्रमण हटवण्याची संयुक्त जबाबदारी

महामार्गावरील अतिक्रमणे वेळेत हटविण्याची संयुक्त जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक यांच्यावर राहणार आहे. टास्क फोर्सची दर १५ दिवसांनी आढावा बैठक घ्यावी लागणार आहे.

निर्देशांची अंमलबजावणी करताना कायद्याचे पालन व्हावे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या निर्देशांची अंमलबजावणी करताना प्रचलित कायदे, नियम व शासन निर्णयांचे पालन करावे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा कोणत्याही परिस्थितीत अवमान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.