शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Fasting Special Burger Mc D : सांगताय काय? McDonald’s ने आणला उपवासवाला बर्गर… नेमका बनलाय कशापासून?
रस्त्यांची अकाली होणारी झीज, खड्डे आणि इतर दोषांच्या संदर्भात, भारत सरकार रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयने आता उद्घाटनापूर्वी २-३ महिन्यांची चाचणी घेण्याची योजना आखत आहे. या कालावधीत कोणताही टोल आकारला जाणार नाही. याचा अर्थ असा की, औपचारिक उद्घाटनापूर्वी रस्त्यांमध्ये असलेले दोष ओळखले जातील आणि त्यामुळे त्या समस्यांचं निराकरण केले जाईल.
अलीकडेच, लखनौ-कानपूर द्रुतगती मार्ग आणि डेहराडून द्रुतगती मार्ग यांसारख्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांमध्ये उद्घाटनानंतर लगेचच काहीना काही त्रुटी आढळून आल्या. काही ठिकाणी भगदाड पडलं तर काही ठिकाणी पुलचं कोसळल्याच्या घटनाही समोर आल्या. हा सगळा प्रकार उद्घाटनानंतर लगेच जनतेला अडचणींचा सामना करावा लागणे आणि त्यानंतर टोल आकारला जाणे हे चुकीचे आहे, असं सरकारचं मत आहे. त्यामुळे, कंत्राटदार आणि सल्लागारांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी, रस्त्याची प्रथम प्रत्यक्ष चाचणी घेतली जाईल. या २-३ महिन्यांच्या चाचणीदरम्यान रस्ते खचल्यास, पाण्याचा निचरा होण्यास अडचण आल्यास किंवा खड्डे पडल्यास, कंत्राटदाराला स्वतःच्या खर्चाने त्यांची दुरुस्ती करावी लागणार आहे.
जोपर्यंत महामार्गाची संपूर्ण चाचणी होऊन त्याचे उद्घाटन होत नाही, तोपर्यंत त्या मार्गावर टोल आकारला जाणार नाही. TOI च्या वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “दीर्घकालीन चाचणी घेणे चांगले आहे, कारण त्यामुळे जमिनीचे खचणे, खड्डे किंवा पाण्याचा निचरा होण्यातील समस्या, विशेषतः पावसाळ्यात, ओळखता येतात आणि त्यावर उपाययोजना करता येतात.”
हे धोरण गांभीर्याने घेत, सरकारने लखनौ-कानपूर द्रुतगती मार्गावरील टोल वसुली पूर्णपणे स्थगित केली आहे. या मार्गावरील बांधकामातील त्रुटी आणि पावसाळ्यात वारंवार रस्ते खचण्याच्या घटनांनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. आता, द्रुतगती मार्गाची पूर्ण दुरुस्ती होईपर्यंत कोणताही टोल आकारला जाणार नाही.
