
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
नगररचना विभागाने २०२१ ते २०२४ या कालावधीत मंजूर केलेल्या बांधकाम नकाशांची तपासणी केली. त्यातून ओसी न घेताच इमारतींचा वापर सुरू असल्याचे आढळले. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ओसी मिळविण्याची जबाबदारी बिल्डरची असते.
मात्र, फ्लॅटची विक्री करून संपूर्ण रक्कम घेतल्यानंतर अनेक बिल्डर्सनी ओसी घेण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले. दुसरीकडे, घर खरेदीदारांनीही ओसीची खातरजमा न करता फ्लॅट खरेदी केल्याने सध्याच्या परिस्थितीत ते अडचणीत सापडले आहेत. ओसी नसलेल्या इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षितता आणि पार्किंगसह आवश्यक निकषांची पूर्तता झाली आहे की नाही, याबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे.
Nagpur News : देशातील मोठी सोलर इकोसिस्टीम आता नागपुरात !
मनपाने पहिल्या टप्प्यात ७०० इमारत मालक आणि बिल्डर्सना नोटिसा बजावून कारवाईचा इशारा दिला आहे. नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित इमारतीचे पाणी आणि ड्रेनेज कनेक्शन तोडण्यात येईल. तसेच मालमत्ता करावर दुप्पट दंड आकारला जाणार असून, त्यानंतरही नियमभंग कायम राहिल्यास इमारत सील करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
येत्या १५ दिवसांत आणखी २ हजार ३०० इमारतींच्या मालकांना नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. शहरातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे आणि बांधकाम नियमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.
Nagpur Crime : पोलिस पहाऱ्यातून मकोका आरोपी पसार !
इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ती रहिवाशांसाठी सुरक्षित आहे की नाही, याची तपासणी करून मनपा भोगवटा प्रमाणपत्र जारी करते. यामध्ये फायर सेफ्टी, पार्किंग आणि स्ट्रक्चरल सेफ्टी यांसारख्या बाबी तपासल्या जातात. मात्र, शहरातील ३ हजार इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट तसेच फायर सेफ्टी तपासणी झालेली नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. त्यामुळे दुर्घटना घडल्यास या इमारतींमधील रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
ओसी नसल्याने अनेक घरखरेदीदारांना गृहकर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्याचबरोबर फ्लॅटची पुनर्विक्री करतानाही अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी घर किंवा फ्लॅट खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले आहे की नाही, याची खातरजमा करावी, असे आवाहन मनपाकडून करण्यात आले आहे.