फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
अतिक्रमणे, सांडपाण्याची समस्या आणि कामासाठी आवश्यक मार्ग उपलब्ध नसल्याने प्रकल्प रखडला आहे. अखेर हा प्रकल्प योजनेतून वगळण्याची विनंती करणारे पत्र महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठवले आहे.
लेंडी तलाव आणि त्याच्या पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. अनधिकृतपणे वास्तव्य करणाऱ्या १८४ नागरिकांना महापालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र, अद्याप अतिक्रमणे हटवण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे तलावातील पाणी बाहेर काढणे, साचलेला गाळ उपसणे आणि विकासकामांसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री घटनास्थळी पोहोचवणे प्रशासनाला शक्य होत नाही. परिणामी, मंजूर निधी असूनही प्रकल्पाची प्रगती शून्य टक्क्यांवर आहे.
लेंडी तलावाचे मूळ क्षेत्रफळ २८.५ एकर होते. मात्र, कालांतराने तलावाच्या ६७ हजार ४९० चौरस मीटर म्हणजेच १६.६७ एकर जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे कॅगच्या २०१९ मधील अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे तलावासाठी प्रत्यक्षात केवळ ११.८३ एकर क्षेत्र शिल्लक राहिले.
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही तलावाचा जलविस्तार सुमारे १२ एकर असल्याची माहिती देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, अमृत २.० अंतर्गत मंजूर विकासकामे केवळ ६.४२ एकर क्षेत्रापुरती मर्यादित होती.
तलाव परिसरातील ४० ते ४२ घरांचे सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट तलावात मिसळत आहे. अपेक्षेपेक्षा अधिक सांडपाणी तलावात येत असल्याने पुनरुज्जीवनाचे काम पुढे नेणे कठीण झाले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते रवी पराते यांनी राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे तलावाचा विकास रखडल्याचा आरोप केला आहे.
तर नगरसेवक हेमंत बरडे यांनी सौंदर्यीकरणासाठी अतिक्रमणे हटवणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. अतिक्रमणांचा विषय जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित असल्याने आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. १४.१३ कोटींचा निधी मंजूर असूनही ऐतिहासिक तलावाच्या पुनरुज्जीवनाऐवजी प्रकल्पच योजनेतून वगळण्याची वेळ आल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
