Chandrapur News: दिवाळी संपली, आता निवडणुका कधी? इच्छुक उमेदवारांची तयारी सुरू, ग्रामीण भागात चर्चांना वेग

ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद निवडणुकांची उत्सुकता वाढली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका कधी होणार अशी चर्चा आता सर्वत्र सुरु झाली आहे. निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली असली तरी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम कधी जाहीर होणार, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.

• रखडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील
• ग्रामीण भागात ‘दिवाळी झाली, आता निवडणुका कधी?
• स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा

धाबा: दिवाळी सणासुदीची लगबग ओसरली आहे. आता ग्रामीण भागात पुन्हा एकदा राजकीय चर्चाना उधाण येऊ लागले आहे. अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रखडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखविल्याने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, मतदार याद्यांचे विशेष पुनरीक्षण (एसआयआर), जनगणनेची प्रशासकीय कामे आणि अन्य कारणांमुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात ‘दिवाळी झाली, आता निवडणुका कधी?’ असा सूर उमटू लागला आहे.

Chandrapur News: चिमूरच्या फुटपाथवर विद्युत खांबांचा अडथळा; अपघाताचा धोका वाढला, महावितरण आणि PWD च्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा. गावातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, गटारे, पथदिवे, आरोग्य, शिक्षण आणि विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, अनेक ठिकाणी लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार सुरू आहे. ग्रामपंचायतींसह विविध स्थानिक संस्थांमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने नागरिकांना आपल्या समस्या थेट मांडण्यासाठी आणि प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे व्यासपीठ उपलब्ध राहिलेले नाही.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यानंतर गावातील विकासकामांच्या नियोजनावर आणि निर्णय प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम झाल्याची भावना अनेक ग्रामस्थांमध्ये आहे. गावातील नागरिकांच्या गरजा, स्थानिक प्रश्न आणि प्राधान्यक्रम यांची माहिती लोकप्रतिनिधींना अधिक जवळून असते. काही ठिकाणी विकासकामांचे प्रस्ताव, निधीची उपलब्धता, कामांना मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये विलंब होत असल्याच्या तक्रारी ऐकायला मिळतात. गावातील अंतर्गत रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, नाल्यांची दुरुस्ती, स्वच्छता, पथदिवे अशा मूलभूत प्रश्नांसाठी नागरिकांना वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

प्रशासनासमोर मोठे आव्हान

यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील जनजीवन आधीच अडचणीत आले आहे. शेतकऱ्यांचे पीक नुकसान, पाणीटंचाई, रोजगाराचा प्रश्न आणि आर्थिक संकट अशा अनेक समस्यांनी ग्रामीण जनता त्रस्त आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ आणि यंत्रणा तैनात करावी लागणार आहे. दुसरीकडे दुष्काळ निवारणाची कामे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी आणि जनगणना व मतदार यादी पुनरीक्षण यांसारख्या जबाबदाऱ्याही प्रशासनासमोर आहेत.

Thane News: जांभूळ गावाजवळ उल्हास नदीत शेकडो मासे मृतावस्थेत; आदिवासी मच्छिमारांना मोठा फटका

संभाव्य उमेदवारांची जुळवाजुळव

यामुळे निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली असली तरी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम कधी जाहीर होणार, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. दुष्काळी परिस्थितीचे कारण पुढे करून निवडणुका आणखी पुढे ढकलल्या जाणार का, की प्रशासन सर्व तयारी पूर्ण करून लोकशाही प्रक्रिया मार्गी लावणार, याकडे आता ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे. निवडणुका लांबल्यामुळे अनेक इच्छुक उमेदवारांचा राजकीय प्रवासही प्रतीक्षेत अडकला आहे.

काहींनी गावागावांत जनसंपर्क वाढविला असून, काहींनी आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने राजकीय समीकरणे जुळविण्यास सुरुवात केली आहे. पक्षीय पातळीवरही संभाव्य उमेदवार, आरक्षणाचे गणित आणि मतदारसंघातील राजकीय ताकद यांची चर्चा सुरू झाली आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)