
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
प्रत्येक शिफ्ट आठ तासांची आहे. एका प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी साधारणतः चार कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते. मात्र, सध्या तीन कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने कामकाज केले जात आहे. रविवारी एकच पथक कार्यरत राहते तर उर्वरित दोन पथकांना विश्रांती दिली जाते. जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी दररोज सुमारे १०० अर्ज प्राप्त होत असताना केवळ ४० अर्जाचाच निपटारा होत आहे. त्यामुळे प्रलंबित अर्जाची संख्या पाच हजारांवर पोहोचली आहे. नव्या बारकोडयुक्त प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना १५ ते २० दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
डॉ.नवघरे यांच्या माहितीनुसार, २०१६ नंतरच्या जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी अर्जाची प्रक्रिया तुलनेने सुरळीत सुरू आहे. मात्र, २०१६ पूर्वीच्या नोंदी शोधण्याचे मोठे आव्हान आहे. तब्बल १२० वर्षांपर्यंतच्या जुन्या नोंदी तपासून प्रमाणपत्रे द्यावी लागत आहेत.
जुन्या काळात जन्मलेल्या किंवा मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांनाही विविध शासकीय व वैयक्तिक कामांसाठी प्रमाणपत्रांची आवश्यकता भासत आहे. त्यामुळे जुन्या नोंदी शोधणे आणि त्यांची पडताळणी करणे यामध्ये कर्मचाऱ्यांचा मोठा वेळ खर्च होत आहे.
Nagpur Sports : ‘त्या’ हॉकी मैदानावरच आता स्पर्धा
संथ जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि बनावट प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेली सीआरएस (सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम) पोर्टल व्यवस्था मनपासाठी अडचणीची ठरत आहे. यापूर्वी जन्म-मृत्यू विभागात प्रमाणपत्र प्रक्रियेसाठी पाच लॉगिन उपलब्ध होते.
मात्र, नवीन प्रणालीत सध्या केवळ एकच लॉगिन उपलब्ध असल्याने कामकाजाची गती मंदावली आहे. त्यातच प्रत्येक प्रमाणपत्राला मंजुरी देण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मोबाईलवर येणारा ओटीपी आवश्यक असतो. ओटीपी मिळविणे आणि पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुमारे १० ते १५ मिनिटे लागतात. परिणामी, दररोज प्राप्त होणाऱ्या अर्जाचा वेळेत निपटारा करणे कठीण होत आहे.
Nagpur News : पुन्हा २४ तास शटडाऊन ;काटकसरीचा दिला सल्ला; मनपा-ओसीडब्ल्यूचे अपयश
जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या विलंबाचा मुद्दा सप्टेंबरमध्ये झालेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी उपस्थित केला होता. एकाच लॉगिनमुळे नागरिकांना प्रतीक्षा करावी लागत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आता आयुक्तांनीही या समस्येची गंभीर दखल घेतली आहे. अधिक लॉगिन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात येत आहे.