फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
आगामी जनगणनेत ओबीसींची अचूक आकडेवारी उपलब्ध झाल्यास शैक्षणिक आरक्षण, शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व, कल्याणकारी योजना आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, अशी भूमिका महामोर्चाने मांडली. २ ऑक्टोबरचे सत्याग्रह आंदोलन ही पुढील आंदोलनाची सुरुवात असल्याचे कोराँम यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने ओबीसींच्या स्वतंत्र डिजिटल जनगणनेबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास २५ ऑक्टोबरला राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये महामोर्चे काढण्यात येतील. त्यानंतरही दुर्लक्ष केल्यास नोव्हेंबरमध्ये ‘चलो दिल्ली’ आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला. आंदोलनात अॅड. बाणते, सुरेश गुधडे, अंजली साळवे, राम अभिविलास नखाते,ज्ञानेश्वर रक्षक, सुषमा भड, प्रताप पटले, साधना बोरकर, अर्चना बर्डे, नयना झाडे,विजेता धोटे, बाबा तुमसरे, समीर अरबट यांच्यासह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
महामौचर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी मिळून अधिकृतरीत्या केवळ ३९४ जाती असताना २०११च्या सामाजिक, आर्थिक व जात जनगणनेत तब्बल ४ लाख २८ हजार जातींची नोंद झाल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
२०११ची जनगणना चुकीची आणि त्रुटीपूर्ण असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे असेल, तर आगामी जनगणनेत पुन्हा त्याच पद्धतीचा वापर का केला जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेब जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली.
Nagpur Sport : व्हीएचएला पुन्हा धक्का; हॉकी मैदानाचा भाडेपट्टा रद्द
२०११च्या जनगणनेत चुकीच्या नोंदी झाल्याने देशभरात विसंगत जातनिहाय माहिती तयार झाल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला, आगामी डिजिटल जनगणनेच्या अॅप्लिकेशनमध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम द्या तसेच केंद्र व राज्यांच्या अधिकृत याद्यांनुसार प्री-कोडेड ड्रॉप-डाऊन मेन्यू उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी केली.
आंदोलनात नागपूरसह विदभर्भातील ओबीसी समाजबांधव, शेतकरी, महिला आणि तरुण नोठ्या संख्येने सहभागी झाले. यावेळी ‘हमारा हक मागते, नहीं किसी से भीख मांगते’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
.png "Videos"){kind=small}
