Nagpur News :वैदर्भीवादी मुंबईत देणार धडक ;१८ व १९ ला आझाद मैदानात करणार आंदोलन !

Nagpur News: विदर्भातील सरकारी कंत्राटदार यांच्या थकबाकीच्या निषेधार्थ सगळे कंत्राटदार आता एकवटले आहेत . मागील काही दिवसापूर्वी यांनी नागपूर येथे आंदोलन केले होते . तेव्हाच नागपूर मध्ये मागण्या पूर्ण न झाल्यास आझाद मैदानात आंदोलन करू असे सांगितले गेले होते . त्याच धर्तीवर हे आंदोलन आहे .

• कंत्राटदारांची ८६,६६२ कोटीची देयके प्रलंबित
• विदर्भात १५ हजार कोटींची थकबाकी
• विभागनिहाय प्रलंबित देयके
• विकासकामांवर परिणामाची शक्यता

Nagpur News : ▶ राज्यातील विविध शासकीय विभागांकडून कंत्राटदारांना देय असलेली तब्बल ८६,६६२ कोटींची बिले अद्याप प्रलंबित आहेत. यामुळे कंत्राटदारांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १८ व १९ ऑगस्टला मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात विदर्भातील विविध विभागाचे ५०० हून अधिक कंत्राटदार मुंबईत धडक देणार आहेत. यात एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यातील शंभरहून अधिक राहाणार आहेत.

Nagpur News : पावभाजी दिली नाही म्हणून कटरने हल्ला ; गळ्यावरचा वार गालावर बसला !

कंत्राटदारांना बैंक कर्जावरील व्याज, कामगारांचे वेतन, बांधकाम साहित्य पुरवठादारांची देणी, यंत्रसामग्रीचा खर्च जीएसटी तसेच अन्य वैधानिक देणी देताना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्रत्येक विभागातील प्रलंबित बिलांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन देयके अदा करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आणि वेळापत्रक जाहीर करा तसेच त्यासाठी आवश्यक निधीची तातडीने तरतूद करा, अशी मागणी फेडरेशनचे विदर्भ संघटक व नागपूर कॉन्ट्रक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे यांनी केली.

विकास कामांवर परिणामाची शक्यता

विकासकामांची अंमलबजावणी आणि बांधकाम क्षेत्राच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी आवश्यक असल्याचे फेडरेशनने म्हटले आहे. प्रलंबित देयकांचा प्रश्न तातडीने मार्गी न लागल्यास त्याचा परिणाम सुरू असलेल्या तसेच आगामी विकासकामांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली.

Nagpur News : नाल्यावरील अतिक्रमण हटवण्यास मुदत !

विदर्भात १५ हजार कोटींची थकबाकी

आदिवासी, जल जीवन मिशन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व अन्य विभागाचे नागपूर जिल्ह्यात पाच हजार कोटीसह विदर्भात सर्व विभागांची १५ हजार कोटींहून अधिकची देयके प्रलंबित असल्याचा दावा फेडरेशनने केला आहे.

विभागनिहाय प्रलंबित देयके