फोटो सौजन्य AI
सरकारच्या निर्णयामुळे लिलाव प्रक्रिया सुव्यवस्थित होईल आणि महसुलाचे नुकसान टाळण्यास मदत होईल, नवीन नियमांनुसार, पर्यावरण मंजुरी मिळालेल्या सर्व वाळू घाटांचा लिलाव आता तालुका स्तरावर एकाच वेळी केला जाईल. नवीन प्रणालीमुळे जिल्ह्यांनुसार वेगवेगळ्या कार्यपद्धतींमुळे होणारा विलंब टाळता येईल.
नागूपर शहर आणि परिसरात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस; सुरुवातीच्या काही तासांतच…
लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तीन टप्पे निश्चित केले आहेत. पहिल्या टप्प्यासाठी किमान तीन, दुसऱ्या टप्प्यासाठी दोन आणि तिसऱ्या टप्प्यासाठी किमान एक पात्र बोलीदार असणे आवश्यक असेल. तीन टप्प्यांनंतरही लिलाव पूर्ण न झाल्यास ते वाळू घाट स्थानिक वापरासाठी राखीव ठेवले जातील.
ई-लिलावासोबतच आता ई-निविदा प्रणाली अनिवार्य केली आहे. सर्वोच्च बोली लावणाऱ्याने (एच-१) वेळेत पैसे न भरल्यास एच-२ आणि एच-३ बोलीदारांना संधी दिली जाईल. याव्यतिरिक्त एखादे कागदपत्र कमी असल्यास महाटेंडर्स पोर्टलवर कागदपत्र सादर करण्यासाठी अतिरिक्त दिवस दिला जाईल. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना विहित मुदतीत कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत.
वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीशी संबंधित गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवणे हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान आहे. नवीन धोरणाचा उद्देश वाळूच्या उत्खननापासून लिलाव आणि विक्रीपर्यंतच्या प्रक्रियेत अधिक शिस्त आणणे हा आहे.
राज्याच्या खनिकर्म विभागानेही खनिज क्षेत्रातील लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याची जबाबदारी अधोरेखित केली आहे. डिजिटल प्रणालीमुळे निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना समान संधी देण्याचा प्रयत्न होतो.
.png "Videos"){kind=small}
