
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २४७ अंतर्गत दाखल व्हीएचएचे अपील अपर विभागीय आयुक्तांनी फेटाळून जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला. यानुसार ३.८० हेक्टर नजूल जमिनीचा भाडेपट्टा रद्द करून जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय कायम राहिला.
तत्कालीन जिल्हा क्रीडा अधिकारी पल्लवी धात्रक यांनी दोन अधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतर मिळालेल्या माहितीच्या आधारे अहवाल तयार केल्याचे सांगितले, शशिकांत कळबे यांनी हा अहवाल आपल्या कार्यकाळात तयार झाला नसल्याचे स्पष्ट केले.
Nagpur News : १५ ऑक्टोबरपासून कापूस खरेदीला सुरुवात; उत्पादन घटल्याने दर कडाडण्याची शक्यता
व्हीएचएचे प्रशासक त्रिलोकीनाथ सिधरा यानी मैदानाचा ताबा घेण्याची कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप केला आहे. अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आणून अहवाल तयार करवून घेतल्याचा दावाही त्यांनी केला. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधूनही केवळ आश्वासने मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, या आरोपाची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.
व्हीएचएला या मैदानाचा भाडेपट्टा २०३७ पर्यंत मंजूर होता. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने मुदत संपण्यापूर्वीच तो रद्द करण्याची कारवाई केली. तत्कालीन जिल्हा क्रीडा अधिकारी पल्लवी धात्रक यांच्या अहवालात मैदानावरील असमतोल जमीन, खड्डे, देखभालीचा अभाव आणि मूलभूत सुविधांची कमतरता यांचा उल्लेख होता.
त्यानंतर नजूल विभागाने मैदानाच्या ताब्यासंदर्भात नोटीस बजावली. आता त्याच मैदानावर स्पर्धा होत असल्याने, मैदान अयोग्य ठरविण्याचा निकष काय होता, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अपील फेटाळले; कायदेशीर लढा सुरू.
Nagpur News : पुन्हा २४ तास शटडाऊन ;काटकसरीचा दिला सल्ला; मनपा-ओसीडब्ल्यूचे अपयश
२९ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त व्हीएचएने याच मैदानावर विदर्भस्तरीय हॉकी स्पर्धा घेतली होती. त्यात नागपूर, वर्धा, गडचिरोली आणि चंद्रपूरसह विविध जिल्ह्यांतील संघ सहभागी झाले होते. व्हीएचएचे समन्वयक कृष्णा जोशी यांनी मैदान खेळासाठी योग्य असल्याचे सांगितले.
अपील २८ सप्टेंबरला फेटाळल्यानंतर अपर विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना पत्र देऊन पुढील अपील करण्यासाठी उपलब्ध मुदतीपर्यंत मैदानावरील कारवाई थांबविण्याची विनंती केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. एकाच मैदानाबाबत चार महिन्यांच्या अंतराने समोर आलेल्या या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे क्रीडा विभागाच्या अहवालाचा आधार आणि मैदानाचा ताबा घेण्याच्या प्रक्रियेबाबत पारदर्शकतेची मागणी होत आहे.