प्रशासनाच्या हलगर्जीमुळे २३ कोटींचा निधी परत; वेळेत वापर न केल्याने प्रशासनाचा भोंगळ कारभार उघड

नांदेड जिल्हा परिषद आणि विविध विभागांना वार्षिक आराखड्‌यातून निधी वितरित करण्यात आला होता. मात्र, नियोजनातील त्रुटी, प्रक्रियेतील विलंब आणि विभागांतील समन्वयाच्या अभावामुळे तो निधी वेळेत खर्च होऊ शकला नाही.

Nanded News : नांदेड : जिल्ह्याच्या विकासासाठी मंजूर झालेल्या तब्बल २३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च न होता परत गेल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या नियोजनक्षमतेवर आणि कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वर्षभर ‘निधी अपुरा’ अशी कारणे देत अनेक कामे रखडली असताना, प्रत्यक्षात उपलब्ध निधीच वापरला गेला नसल्याचे समोर आल्याने जिल्हा यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे. (Nanded News)

मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद आणि विविध विभागांना वार्षिक आराखड्‌यातून निधी वितरित करण्यात आला होता. मात्र, नियोजनातील त्रुटी, प्रक्रियेतील विलंब आणि विभागांतील समन्वयाच्या अभावामुळे तो निधी वेळेत खर्च होऊ शकला नाही. आर्थिक वर्ष संपताच हा या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीची बैठक घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. ‘कामे वेळेत पूर्ण का झाली नाहीत?’ आणि ‘निधी खर्चाचा वेग का वाढविला गेला नाही?’ अशा प्रश्नांनी बैठकीत तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

हे देखील वाचा : बारामती पोटनिवडणुकीमध्ये ठाकरे गटही उतरणार? खासदार राऊतांच्या ‘या’ वक्तव्याने चर्चांना उधाण

अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चीत होणार ?
काही अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. निधी व्यपगत झाला. नियमित आढावा बैठका घेऊनही अशी परिस्थिती निर्माण होणे अधिक गंभीर मानले जात आहे. कागदोपत्री अहवाल आणि सादरीकरणांपुरतेच काम मर्यादित राहिले का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. नियोजन विभाग, कार्यकारी यंत्रणा आणि कंत्राटी प्रक्रियेतील दिरंगाई यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून ही स्थिती उद्भवली असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. दरम्यान, एवढ्या मोठ्या निधीच्या व्यपगतीनंतरही राजकीय स्तरावर स्पष्ट भूमिका न घेतल्याने प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयावरही प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

या घटनेचा थेट परिणाम जिल्ह्यातील विकासकामांवर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प आधीच निधीअभावी रखडलेले असताना, उपलब्ध निधीच परत जाणे हे जनतेसाठी मोठे नुकसान ठरत आहे. आता पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दोषींवर कारवाई होणार का, नियोजन प्रक्रियेत सुधारणा होणार का? आणि भविष्यात अशी पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जाणार का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे अत्यावश्यक ठरत आहे. अन्यथा ‘निधी आहे, पण नियोजन नाही’ हीच जिल्ह्याची ओळख बनण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

हे देखील वाचा : “राघव, तुम्ही घाबरलेले..PM मोदींच्या विरोधात बोलायला घाबरता; AAP नेत्याने सगळंच काढलं बाहेर