सिन्नर MIDC मध्ये प्लॉट दरांचा भडका; चारपट किंमतीनी विक्री, ‘औद्योगिक विकास की रिअल इस्टेट खेळ?’ उद्योजकांचा सवाल

एमआयडीसीद्वारे सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रातील प्लॉट विक्री प्रक्रिया सुरु झाली असली, तरी जाहीर दरांवरून उद्योजकांमध्ये नाराजी आहे. अवास्तव किंमतींमुळे उद्योग उभारणीला अडथळा निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

• एमआयडीसीने शेतकऱ्यांकडून स्वस्तात घेतलेली जमीन सिन्नरमध्ये चारपट दराने विक्रीस ठेवली असल्याचा उद्योजकांचा आरोप आहे.
• ग्रामीण सिन्नर आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील दरांमध्ये फारसा फरक नसल्याने दर ठरवण्याच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
• अवास्तव दरांमुळे नवउद्योजकांना प्लॉट परवडणार नाहीत आणि अंडरटेबल व्यवहार व साठेबाजी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

सिन्नर: सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रातील फेज १ (माळेगाव) व फेज ४ (मापारवाडी) येथील प्लॉट अलॉटमेंट व विक्रीची ऑनलाइन प्रक्रिया १ मे २०२६ पासून सुरू झाली असली, तरी जाहीर दरांवरून सिन्नर इंडस्ट्रियल अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. एमआयडीसी ही औद्योगिक विकास संस्था नसून रिअल इस्टेट कंपनीप्रमाणे काम करत आहे का, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे. फेज वनमध्ये शेतकऱ्यांकडून सुमारे ५२ लाख रुपये प्रति एकर दराने खरेदी केलेली जमीन एमआयडीसीकडून आता तब्बल २ कोटी १६ लाख रुपये प्रति एकर (५३९० रुपये प्रति चौ.मी.) दराने विक्रीस ठेवण्यात आली आहे. तर फेज फोर (मापारवाडी) येथे ५६ लाख रुपये प्रति एकर दराने घेतलेली जमीन २ कोटी २८ लाख रुपये प्रति एकर (५७०० रुपये प्रति चौ.मी.) दराने विकली जात आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनीवर चारपट दर लावून उद्योजकांची लूट केली जात असल्याचा गंभीर आरोप संघटनेने केला आहे.

पर्यटकांची वाढती गर्दी, पण सुविधा अपुऱ्या! नागाव समुद्र किनाऱ्यावर अंधार, स्वच्छता आणि सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर

विशेष म्हणजे माळेगाव- मापारवाडी ग्रामपंचायत हद्दीत ५७०० रुपये प्रति चौ.मी. दर ठेवण्यात आला असताना, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातील अंबड औद्योगिक वसाहतीत दर केवळ ६०७० रुपये प्रति चौ.मी. आहे. ग्रामीण व महानगरपालिका क्षेत्रातील फरक फक्त ३०० रुपयांचा ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष सुकुमार नायर यांनी सांगितले.

अंडरटेबल व्यवहार वाढण्याची शक्यता

सध्याचे दर केवळ कागदोपत्री असून प्रत्यक्षात ‘अंडर टेकल’ व्यवहार वाढण्याची शक्यता असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. प्लॉट विक्री प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक ठेवावी, अशी मागणी विश्वस्त मारुती कुलकर्णी यांनी केली. तसेच मोठे प्लॉट उपलब्ध न केल्यास एजटगिरी वाढून औद्योगिक विकासाला खीळ बसेल, असा इशारा रतन पडवळ यांनी दिला.

वाजवी नफा ठेवून प्लॉट विक्रीची मागणी

संघटनेच्या मते, जमीन खरेदी सुमारे १४०० रुपये प्रति चौ. मी, ओपन स्पेस व इतर सुविधांसाठी ५६० रुपये आणि रस्ते, पाणी व्यवस्थापन व प्रशासकीय खर्च मिळून सुमारे ७०० रुपये प्रति चौ. मी. असा एकूण खर्च सुमारे २६६० रुपये प्रति चौ. मी. येतो. त्यामुळे वाजवी नफा ठेवून प्लॉट विक्री करावी, अशी मागणी सचिव बबन वाजे यांनी केली आहे.

३,००० ते ३,५०० रुपये चौरस मीटर दर निश्चित करण्याची मागणी

सिन्नर एमआयडीसी (सी झोन) ची तुलना प्रगत नाशिक एमआयडीसीशी करणे हास्यास्पद असल्याची टीकाही त्यांनी केली. अवास्तव दरांमुळे प्रत्यक्ष उद्योग उभारणाऱ्या उद्योजकांना प्लॉट परवडणार नाहीत, तर गुंतवणूकदारांकडून साठेबाजी वाढेल, अशी भीती उपाध्यक्ष किरण भंडारी यांनी व्यक्त केली. यापूर्वीही काहींनी नातेवाईकांच्या नावावर अनेक प्लॉट घेतल्याची उदाहरणे असल्याचे अरुण चव्हाणके यांनी नमूद केले. नवउद्योजकांसाठी हे दर अडथळा ठरणार असल्याचे खजिनदार राहुल नवले यांनी स्पष्ट केले. संघटनेने प्लॉटचे दर तात्काळ कमी करून ३००० ते ३५०० रुपये प्रति चौ.मी. निश्चित करावेत, अशी ठाम मागणी केली आहे.

बँकांची मनमानी थांबणार! चेक विलंबावर सुप्रीम कोर्टाचा दणका, खाते फ्रीजवर हायकोर्टाची फटकार

रस्ते, ओपन स्पेस व कम्युनिटी स्पेससाठी सुमारे ४० टक्के जागा वापरली जात असल्याने प्रशासकीय खर्च मर्यादित ठेवून परवडणारे दर जाहीर करावेत, असेहो संघटनेने म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रश्नावर लवकरच मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात येणार असून प्रत्यक्ष भेट घेऊन सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रातील दरांविरोधात आवाज उठवला जाणार असल्याचे सचिव बबन वाजे यांनी सांगितले.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.